आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइयो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

निजामती कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्यो

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

३ वर्षभित्र १० वटा फुटबल रंगशाला स्तरोन्नति, ५ वर्षभित्र ८ वटा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाइने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

विभिन्न सिँचाइ आयोजनाका लागि ११ अर्ब बजेट

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

कुन राजमार्गका लागि सरकारले कति बजेट छुट्यायो?

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

वैदेशिक मुद्राको पर्याप्त सञ्चितिलाई उपयोग गर्दै केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ बनाइने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

मझौला उद्यमको सेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म सञ्चालन गरिने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

मध्यपहाडी लोकमार्गको १२ स्थानमा नयाँ सहर बनाउन १ अर्ब ८३ करोड बजेट

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

मध्य-मधेशमा कृषि र उद्योग केन्द्रित चतुर्भुज विकास कार्यक्रम

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

मर्स्याङ्दी नदी पारिबाट गोरखामा कुल ४.४५ किलोमिटर नयाँ सडक बनाइने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब विनियोजन, अन्तरदेशीय परियोजनालाई प्राथमिकता

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

तराई-मधेश द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

सडक पूर्वाधारमा बजेट : आगामी वर्ष एक हजार किलोमिटर कालोपत्रे, २ सय ७५ सडक पुल बनाइने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३७ अर्ब

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागु गर्दै पियर टू पियर लेनदेन सञ्चालन गरिने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

लगानी आकर्षित गर्न तीन महिनाभित्र स्वचालित प्रणाली

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने, मातृभूमि कोष स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

भिजन काठमाडौं २०४०' को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गरिने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

भिजन काठमाडौं-२०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

विदेशी विनिमय सञ्चिति ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत परिचालन गरिने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी र व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत छुट

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

काठमाडौंको स्यूचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गरिने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

एनआरएनलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने सरकारको घोषणा, कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

कर विवादमा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता हुने

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३