काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारमध्ये दुईवटा प्रदेशलेमात्र आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएका छन्। बजेट ल्याइसकेका प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले ऋण उठाउने लक्ष्य लिएका हुन्। 

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि भन्दै मधेश सरकारले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ५० करोड ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले पनि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। 

यसअघिका बजेटमा पनि  लुम्बिनी, मधेश र गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिए पनि ऋण भने उठाएका छैनन् अहिलेसम्म। 

एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा केन्द्रीय सरकारले मात्र खर्चको दायित्व लिँदै आएको थियो त्यही कारण ऋण लिने अधिकार पनि केन्द्र सरकारमै थियो। तर संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि खर्चको दायित्व बाँडफाँट भयो। जसरी खर्चको दायित्व विभाजन भयो त्यसैगरी ऋण लिन पाउने अधिकार पनि  गयो। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिन पाउने भएपनि अहिलेसम्म यो अधिकार उपयोग गरेका छैनन्। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीनै तहका सरकारका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै आएको छ। संविधान तथा कानूनअनुसार आयोगले सरकारहरूका लागि ऋणको सीमा तथा सिफारिस गर्दै आएको छ। 

आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि भने वर्षमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने राजस्व आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेगरि सिफारिस गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्व बाँडाफाँटबाट पाउने आम्दानी तथा आन्तरिक राजस्व आम्दानी जोडेर हुने कूल आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन्। तर यो सुविधा तथा अधिकार हालसम्म कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उपयोग गरेका छैनन्। 

आयोगले ऋणको सीमा सिफारिस गर्दा त्यस्तो ऋण प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने, रोजगारी सिर्जना तथा पुँजी निर्माण हुने प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्न पाउनेगरि गर्ने गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा विकास नभएको, नियमित विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेका कारण ऋणमा चासो नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।