कर विवादमा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता हुने

बिजनेस न्युज

शुक्रबार, जेठ १५ २०८३

कर विवादमा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता हुने

काठमाडौं- सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधानलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।

आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्गेले सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधानलाई निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिइ शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था घोषणा गरेका छन्।