काठमाडौं- व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागु गर्दै सरकारले पियर टू पियर लेनदेनलाई नियमनसहित सञ्चालन गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्ने जनाइएको छ।
समग्र शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन र पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण, एआई तथा एडटेक तत्परता मूल्याङ्कन समेतका आधारमा नवप्रवर्तन तथा सीप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने जनाइएको छ।
शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालय केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्वीकार गर्ने नीति लिएको जनाइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताको माध्यम बनाउने जनाइएको छ।
सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने जनाइएको छ।
चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालू आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्ने जनाइएको छ।
