.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सात वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने बताएका छन्।
.gif)
अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने जानकारी दिए। लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइने सरकारको नीति रहेको छ।
.gif)
.gif)
सरकारले यो प्रक्रियालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत अघि बढाउने जनाएको छ। सार्वजनिक संस्थानको दक्षता वृद्धि, लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तारलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको अर्थमन्त्रीले बताए।
त्यसैगरी सरकारले कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कोषमार्फत दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासमा लगानी परिचालन गरिने सरकारको भनाइ छ।
यसका साथै सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। बैंकको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्दै सरकारी बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ।
