काठमाडौं- सरकारले सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। देशभरका निर्माणाधीन र नयाँ सिँचाइ आयोजनाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। 

आगामी आर्थिक वर्ष थप १५,८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउइने भएको छ। यसबाट खेतीयोग्य सिँचाइ क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ। नदी नियन्त्रण तर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास बजेटमा उल्लेख छ।

बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष १,०६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्‍याइने छ। त्यस्तै राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ। यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्चिम तर्फ ५ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने छ। यसका लागि २ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत गृह निर्माणको लागि पुनः ठेक्का लगाई ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने बजेटमा भनिएको छ। यस वर्ष यसका लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा छ।

बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाबाट २ हजार ३८० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ उपलब्ध गराउन १ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गरिने छ। 

बाणगंगा सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार गर्नेछौँ। नारायणी सिँचाइ आयोजना पुनर्स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। 

सुनसरी मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी गण्डक, कोसी पम्प लगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

सतही, सतही सिँचाइको सेवा नपुगेका तराई मधेसका थप ३ हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

त्यसै गरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। 

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका खेतीयोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली मार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ८० करोड विनियोजन गरिएको छ। पहाडका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट आगामी वर्ष २ हजार २३० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने बजेटमा द्छ।

महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थापन कार्यका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।