काठमाडौं- सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन बैंकर्सले सुझाव दिएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

बैठकमा उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कुलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरे।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

उनले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओको दुई/तीन वर्षको कुलिङ पिरियड अत्यधिक भएको उल्लेख गरे। उनले त्यसलाई हाल कायम रहेको ६ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे।

उनले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा एक जनालाई बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यवहारिक तथा नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

‘यहाँ सहकारीहरुको पनि कुरा आयो, ठूला सहकारीहरुलाई चाहीँ बैंकर्सहरूलाई नियमन गरे जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार क्षेत्र बढाएर गर्ने हो भनेदेखि धेरै हदसम्म यसको सोलुसन आउँछ। सहकारीमा धेरै ठूलो चाहिँ फर्मल, इन्फर्मल सबै सेक्टरका डिपोजिट्सहरू छन्। त्यसलाई रेगुलेट गर्नु चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ’ उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनबाहिर राखेमा सहकारीमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए। उनले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने बताए।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।

‘बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनलाई राष्ट्र बैकको ऐनले पनि कभर गर्नुपर्छ। यदी नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमा फेरि पनि हिजोका जस्तै समस्या देखिन सक्छ, सहकारीको उदेश्य पनि बैंकिङ हुने अनि बैंकको उदेश्य पनि बैंकिङ नै हुने ? राष्ट्र बैकले नियमन नगर्ने संस्थाले पनि बजारबाट निक्षेप संकलन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो, राष्ट्र बैकले सहकारीको बैंकिङको कामलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। होइन भने सहकारी बैंकिङ कारोबार गर्ने काम गर्न पाउनुहुँदैन, उहाँहरु आफ्नो उदेश्यअनुरुप उद्यमशिलता विकासमा लाग्नुपर्छ’ उनले भने। 

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटीका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।

बैंकिङ प्रणाली शाखा बैंकिङमा आधारित भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओमाथि केन्द्रित गर्नेगरी नीति ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ।

तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुने उनको भनाइ छ।

गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कारबाहीअघि गल्ती नियतवश भएको हो वा होइन भन्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र नियमनयुक्त क्षेत्रमध्ये एक भएकाले विधेयकको कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

'गल्ती गर्ने मान्छेहरुलाई कारवाही हुनु हुँदैन भन्ने होइन, जो मान्छेले गल्ती गरेको छ, गल्ती गरेको मान्छेलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ, त्यो गल्तीको प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ, त्यो इन्टेन्सनल हो कि अनइन्टेन्सनल हो भनेर पनि हेर्नुपर्छ। नेपालको परिवेशमा सबै हेर्यो भने वन अफ द मोस्ट ट्रान्सपरेन्ट रेगुलेटेड इन्डस्ट्री बैंकिङ इन्डस्ट्री मात्रै छ। इच एण्ड एभ्री टाइम डिस्क्लोजर हामीले दिएका छौँ, इच एण्ड एभ्रीथिङ पब्लिकलाई हामीले चैँ नोटिफाई गरेका छौँ, यसमा अलिकति रिथिंक हुनुपर्छ’ उनले भने। 

प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिए।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

अर्थ समितिले 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमानेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो।

अर्थ समितिको बैठकमा सरकारवालाहरुले विधेयककको सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा खुला गरिएको बुँदामा मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाले कतिपय संशोधनहरु दर्ता गराउन नसकेको उनीहरुको गुनासो थियो।

अर्थ समितिलाई दिएको असीमित अधिकार प्रयोग गरेर सबै बुदाँमा आवश्यक संशोधन गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने उनीहरुको भनाइ छ।