काठमाडौं- पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले कर्जा विस्तारलाई रोक्ने नीति लिँदा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक वृद्धि नहुने बताएका हुन्। उनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त हुन नदिँदा बैकले सरकारको दबाबमा कयौँ गलत निर्णय गर्न बाध्य भएको आरोप लगाए।

विगतमा कर्जा विस्तार भइरहेको समयमा सरकारले नै कर्जा विस्तारमा कडाई गर्न दबाब दिएको कारण हाल मुलुक आर्थिक समस्यमा फसेको उनको भनाइ छ। विगतमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै उनले १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताए।

उनले कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा भने आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गरे। नेपालमा करिव ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्र रहेकोले गर्दा मात्रै हाल अर्थतन्त्र चलायमान देखिएको बताए।

उनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा आर्थिक गतिविधि भइरहेकाले कर्जा विस्तार सिमित हुँदा पनि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ठप्प नदेखिएको हो। उनले कर्जा विस्तार बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै कर्जा विस्तारमा जोड दिए। कर्जा विस्तारलाई नै आर्थिक समस्याको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘अहिले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा ५/६ प्रतिशतपनि हुन सकेको छैन। यो ६ प्रतिशत कर्जा विस्तार नभए पनि आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुन्छ, यो ग्यारेन्टी छ। किन अनौपचारिक क्षेत्र छ, काम त भइरहेको छ। तर कर्जा विस्तार नभई कहीँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ? तर हाम्रो देशमा कर्जा विस्तार भएर बर्बाद भयो भन्ने चलन छ। कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। केन्द्रिय बैंकलाई यस्तो दबाब भयो कि कर्जा विस्तार नै रोक्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो रोकेको अहिलेसम्म रोकेको रोक्यै भए, कहीँ मुलुकमा ४–५ वर्षसम्म कर्जा विस्तार यसरी रोकिरहन्छ? जब कि लैजा पैसा भन्दा पनि लैजाने स्थिति भएन। हामी यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा भयौँ। कुनैपनि हालतमा विस्तार हुनुपर्छ। कर्जा विस्तारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने हो।’

उनले अनावश्यक रूपमा कर्जा विस्तार रोक्दा उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए। उनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त भएर नीति निर्माण गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए। केन्द्रिय बैंकसँग आवश्यक परे निर्देशनमार्फत कुनै पनि क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त क्षमता रहेको उनको भनाइ छ।

ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउन आवश्यक छैन : महाप्रसाद अधिकारी

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको समग्र आर्थिक आधारभूत अवस्था सबल रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो हुने बताएका छन्। उनले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका हुन्।

उनले मूल्य स्थिरता र वाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउन आवश्यक नरहेको बताए।

मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्रको आर्थिक अवस्था र वाह्य क्षेत्रको स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने बताए।

उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने आधार देखिँदैन। राष्ट्र बैंकभित्र उच्चस्तरीय प्राविधिक विश्लेषण र विस्तृत छलफलपछि मात्र मौद्रिक नीति निर्माण हुने उनको भनाइ छ।

‘खासगरी मौद्रिक नीति अलिकति प्राविधिक विषय र अत्यन्तै अनुमानयोग्य विषय हो। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कस्तो रहने त भन्ने सन्दर्भमा समग्र वस्तुस्थिति देशभित्र के कस्तो छ र वाह्य स्थिति के हो? त्यसले गर्ने भएको हुँदा कस्तो मौद्रिक नीति आउला त भनेर हामीले सिधै आँकलन गर्नसक्छौँ। हाल समग्र आर्थिक स्थिति एकदमै स्ट्रङ रहेको छ, त्यो वास्तविकता हो। त्यो स्थितिमा खासगरी केन्द्रिय बैंकको म्याण्डेट भित्रको विषय मूल्य स्थिति इन्फ्लेसन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको विषयमा देश अलिकति सबल अवस्थामा रहिराख्दा खेरि आउने मौद्रिक नीति स्वाभावैले एकोमोडेटिभ रहन्छ, लचिलो रहन्छ, त्यसमा कसिलोपन कुनै राख्नुपर्ने आवश्यकता छै' उनले भने। 

'जे जस्तो हिजोका बैंकदर थिए, पोलिसी रेट थियो अथवा निक्षेप संकलनको लागि तोकिएको रेट थियो अर्थात् जे जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर तय गरिएको थियो, सेन्ट्रल बैंकले त्यसमा फर्दर टाइट गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन। हामी कहाँ मौद्रिक नीति तय गरिराख्दा खेरि यी दरहरु बाहेक सीआरआरको रेट, एसएलआरको रेट आदि इत्यादिका सन्दर्भमा पनि यो फण्डामेन्टलले नै गर्नेकुरा हो। हाईल्ली टेक्निकल म्यानपावर राष्ट्र बैंकमा छ, उहाँहरुले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। कयौँ कुरा गभर्नरलाई लागेका कुराहरु पनि त्यहाँ लामो छलफल पछि काटिन सक्छ’ उनले भने।

उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका नीतिहरू सहजताको नाममा हटाउन नहुने पनि बताए। हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, मासिक करिव साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र लगानीयोग्य स्रोत प्रशस्त भएकै कारण उत्पादनमुखी नीतिहरू खारेज गरिएमा भविष्यमा ती नीति पुनः कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘लिवराईज गर्नेकुरा हरेक वर्ष आइरहेको हुन्छन्, देशको सुधारको लागि, आन्तरिक उत्पादनको लागि ल्याइएको कतिपय नीतिहरुलाई विभिन्न कारण दिएर हटाउनु हुँदैन। सहजताको नाममा ती नितीहरुलाई हटाउन हुँदैन। अहिले पैसा जति पनि छ, लिक्विलिटी जति पनि छ, महिनाको अडाई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको अवस्था छ भनेर हामीले ती पोलिसीहरु हटायौँ भने भोलि नितिहरुलाई बाउन्स व्याक गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।’

उनले आर्थिक सुधारलाई नै ध्यान दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए।

मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्छ : अर्थविद् नरबहादुर थापा

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छ : सीईओ मनोज ज्ञवाली

मौद्रिक नीतिबाट ठोस राहत नआए अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न सक्दैन, कर्जा प्रवाह बढाउने नीति हुनुपर्छ : अञ्जन श्रेष्ठ

अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा छ, मौद्रिक नीतिले सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ : भीमप्रसाद घिमिरे