काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन २०२४-२५’ ले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली समग्रमा नियामकीय रूपमा सुरक्षित र लचिलो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर निरन्तर कमजोर हुँदै गएको, निष्क्रिय कर्जा तीव्र गतिमा बढिरहेको, ऋणीहरूको कर्जा तिर्ने क्षमता खस्किएको तथा विभिन्न दबाब परीक्षणका नतिजाले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर जोखिम सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रतिवेदनले बैंकहरूमा पुँजी पर्याप्तता र तरलता अहिले पनि नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि रहेको देखाए पनि आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मन्दी, निर्माण व्यवसायमा आएको संकुचन तथा कर्जा असुली कमजोर बन्दै जाँदा वित्तीय प्रणालीमाथि दबाब बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सम्पत्तिको गुणस्तरमा देखिएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दा उद्योग, व्यापार, निर्माण, कृषि तथा सेवा क्षेत्रका ऋणीहरूले समयमै कर्जा तिर्न नसक्ने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यसकै प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जामा देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१ असार मसान्तमा ३.८६ प्रतिशत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीएल) एक वर्षमै बढेर २०८२ असार मसान्तमा ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ। अझ प्रतिवेदनले २०८३ चैत मसान्तसम्म यो अनुपात ५.५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको उल्लेख गरेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीको समस्या अझ गहिरिँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

मूल्यका आधारमा पनि खराब कर्जा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। २०८१ असारमा १ खर्ब ९९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको निष्क्रिय कर्जा एक वर्षमै झण्डै ५९ अर्ब रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ५८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यसले बैंकहरूको नाफा मात्र होइन, पुँजीकोषमा समेत प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न थालेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल निष्क्रिय कर्जामध्ये ६२.३० प्रतिशत हिस्सा 'खराब कर्जा' को रहेको छ। त्यस्तै, शंकास्पद कर्जाको हिस्सा १६.९५ प्रतिशतबाट बढेर २१.०६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले आगामी दिनमा खराब कर्जा अझ बढ्ने जोखिम देखाएको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी खराब कर्जा

क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ९.९७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको छ। त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ८.५१ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा ८.४० प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ७.९२ प्रतिशत तथा यातायात तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ६.६९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा प्रभावकारी रूपमा असुल हुन नसक्नु, निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि मन्दीमा रहनु तथा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दा व्यापारमा आएको गिरावटले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर बनाएको हो।

अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत, तर कर्जा विस्तार अझै सुस्त

प्रतिवेदनले समग्र अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारको बाटोमा रहेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.६७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। विद्युत, ग्यास, यातायात, भण्डारण तथा वित्तीय एवं बीमा क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिएका छन्।

औसत मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशतबाट घटेर ४.०६ प्रतिशतमा झरेको छ। विप्रेषण १९.२ प्रतिशतले बढेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा शोधनान्तर स्थिति पनि बलियो बनेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप १२.६ प्रतिशत, व्यापक मुद्रा आपूर्ति १२.५ प्रतिशतले बढ्दा तरलता प्रशस्त रहेको छ। तर निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने ८.४ प्रतिशतमै सीमित रहनुले आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

पुँजी पर्याप्तता सुरक्षित, तर दबाब बढ्दै

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरू अझै पनि पर्याप्त पुँजीयुक्त छन्। समीक्षा अवधिमा कुल पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.९५ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १०.१३ प्रतिशत रहेको छ, जुन नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि हो।

तर सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाँदा यही अनुपात पनि क्रमशः घट्दै गएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सम्पत्तिको गुणस्तरमा आएको ह्रासले पुँजी पर्याप्तता कायम राख्ने बैंकहरूको क्षमतामा जोखिम बढाएको छ। यदि खराब कर्जा निरन्तर बढ्दै गयो भने बैंकहरूले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले प्राथमिक पुँजीमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।'

दबाब परीक्षणले देखायो गम्भीर जोखिम

राष्ट्र बैंकले गरेको दबाब परीक्षणले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता अझ स्पष्ट पारेको छ। यदि बैंकहरूको १५ प्रतिशत असल कर्जा कमसल वर्गमा झरेमा ६ वटा वाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय न्यूनतम ११ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै, ५ प्रतिशत असल कर्जा सिधै खराब कर्जामा परिणत भए १२ वटा बैंक पुँजी संकटमा पर्नेछन्।

अझ चिन्ताजनक कुरा, यदि कुनै बैंकका शीर्ष दुई ठूला ऋणीले कर्जा तिर्न नसके ९ वटा बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा तल झर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले बैंकहरू अझै सीमित ठूला ऋणीमा अत्यधिक निर्भर रहेको स्पष्ट संकेत गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

तरलता सहज, तर निक्षेप केही सीमित निक्षेपकर्तामै केन्द्रित

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलता पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। खुद तरल सम्पत्ति र कुल निक्षेपको अनुपात ३४.३३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन नियामकीय न्यूनतम २० प्रतिशतभन्दा निकै माथि हो।

तर दबाब परीक्षणले अर्को जोखिम पनि देखाएको छ। यदि शीर्ष दुई ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप फिर्ता लिए ३ वटा बैंकको तरलता न्यूनतम सीमाभन्दा तल झर्नेछ। शीर्ष पाँच निक्षेपकर्ताले पैसा झिके ६ वटा बैंक तत्काल तरलता संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले केही बैंक अझै सीमित ठूला निक्षेपकर्तामै निर्भर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंकिङ स्थायित्व सूचकले पनि बढ्दो जोखिम देखायो

बैंकिङ प्रणालीको समग्र स्वास्थ्य मापन गर्ने बैंकिङ स्थायित्व सूचक २०७९ असारमा ०.३६ रहेकोमा २०८२ असारमा ०.५५ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सूचक बढ्नुको अर्थ बैंकिङ प्रणालीभित्रको जोखिम बढ्नु हो।

विशेषगरी सुदृढता, सम्पत्तिको गुणस्तर, नाफा, जोखिम संवेदनशीलता र कार्यदक्षता सम्बन्धी सूचकहरूले बैंकहरू थप दबाबमा रहेको देखाएका छन्। निष्क्रिय कर्जा र पुनर्संरचना गरिएका सम्पत्तिको बढ्दो स्तरले सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ भने सम्पत्तिमा प्रतिफल र पुँजीमा प्रतिफल घट्दा नाफा सूचक पनि कमजोर बनेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

जोखिम-भारित सम्पत्ति बढ्दै जाँदा जोखिम संवेदनशीलता पनि बढेको छ। तरलतामा सुधार देखिए पनि लागत-आम्दानी अनुपात बढेकाले कार्यदक्षता कमजोर बनेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

नाफा बढ्यो, तर गुणस्तर खस्कियो

गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको खुद नाफा १०.०७ प्रतिशतले बढेर ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर राष्ट्र बैंकले यसलाई गुणात्मक रूपमा उत्साहजनक मानेको छैन।

सम्पत्तिमा प्रतिफल ०.८७ प्रतिशतबाट घटेर ०.८५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको अर्थ बैंकहरूले आफ्नो सम्पत्तिको तुलनामा नाफा कमाउने क्षमता गुमाउँदै गएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

साइबर जोखिम र सेयर बजारको असर पनि चिन्ता

प्रतिवेदनले सञ्चालन जोखिम पनि बढ्दै गएको जनाएको छ। यदि साइबर आक्रमण वा प्राविधिक समस्याका कारण बैंकहरूको कुल आम्दानी ५० प्रतिशतले घट्ने अवस्था आयो भने १० वटा बैंकको पुँजी पर्याप्तता जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ।

त्यस्तै बैंकहरूको प्रत्यक्ष सेयर लगानी सीमित भए पनि सेयर बजार ५० प्रतिशतले घटे २ वटा बैंकको पुँजीकोषमा दबाब पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले निष्कर्षमा बैंकहरू अब आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा पनि कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुधार गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने तथा ठूला ऋणी र ठूला निक्षेपकर्तामाथिको निर्भरता घटाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सम्पत्तिको गुणस्तर लगातार बिग्रिँदै गएको र निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो दरलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर सुपरीवेक्षकीय ध्यान आवश्यक छ। बैंकहरूले अब कर्जा विस्तारमा मात्र केन्द्रित नभइ भएका कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्न, कर्जा असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन र जोखिम व्यवस्थापनका आन्तरिक संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने देखिन्छ।'