काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रयोजनमा आयात भएका सवारीसाधनको नयाँ दर्ता कहिले खुल्छ यकिन गरेको छैन। गएको जेठ ७ गतेदेखि सरकारले देशभर सार्वजनिक यातायातका रूपमा दर्ता हुने नयाँ सवारीको दर्तामा पूण रोक लगाएको थियो।

त्यसयता सरकारले यातायात व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेपनि रोकिएको सार्वजनिक सवारीको दर्ता कहिलेबाट खुल्छ यकिन भएको छैन।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ७ गते बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक लगाएको थियो। करिब दुई महिना हुन लाग्दासमेत सरकारले सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्ता खुलाउने विषयमा केही बताएका छैन।

सरकारले नयाँ दर्ता खोल्ने विषयमा केही नबताउँदा व्यवसायीहरु अन्यौलमा परेका छन्। विद्युतीयदेखि सबै प्रकारका सानाठूला सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीसाधनको दर्ता नखुल्दा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले व्यवसाय चक्र नै खलबलिने अवस्था आउन लागेको बताएका छन्। व्यवसायीको चक्र बिग्रँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारलाई पनि पर्छ। सरकारले सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्दा व्यवसायीले आयात नगर्ने हुँदा करोडौँ राजस्व गुमिरहेको छ।

विशेषगरी सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीबाट केन्द्र सरकारलाई प्रत्यक्ष राजस्व कम आएपनि दर्ता हुँदा प्रदेश सरकारले पाउने राजस्व पनि गुमिरहेको छ। सार्वजनिक सवारीले पुँजी निर्माण र आम मनिसको मोबिलिटी बढाउनेदिख सामान ओसारपसारमा पनि ठूलो भूमिका खेलेका हुन्छन्। अत्यावश्यक क्षेत्रका रुपमा रहेको सार्वजनिक सवारीको दर्ता लामो समय रोकिँदा त्यसको प्रत्क्ष वा परोक्ष प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्छ।

नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि रोकिएको नयाँ दर्ता खुल्नेमा व्यवसायीहरु आशावादी थिए। जेठ ७ मा रोकिँदा एलसी खुलेर आयात भएर गाडीको समेत दर्ता रोकिएको थियो। तर विभागले असार ८ गते देशका सातै प्रदेश र स्थानीयतहरूलाई परिपत्र गर्दै दुई सर्त पूरा गरेका सार्वजनिक सवारी दर्ता खुला गरेको थियो।

२०८३ जेठ ८ गते अघि एलसी खोलि प्रक्रिया अघि बढिसकेका र नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न सकिने विभागको भनाइ थियो। बागमती प्रदेश सरकारले यहीबीचमा आफ्नो प्रदेशमा सवारी दर्तामा कुनै समस्था नभएको बताएपछि विभागले दबाबमा उक्त निर्णय लिएको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा आवागमनमा कठिनाइ बढ्दै गएको, इन्धनको मूल्यवृद्धि, सवारी साधनको अत्यधिक चाप तथा सडक व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको विभागले दर्ता रोक लगाउँदा बताएको थियो।

विभागले यो निर्णय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार गरिएको जनाएको हो। उक्त व्यवस्थामा वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप, सडकको अवस्था वा अन्य कारणले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा कुनै पनि प्रकारका सवारी साधनको दर्ता रोक्न सकिने प्रावधान छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ। विभागको उक्त निर्णयसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्म देशभर जेठ ८ गतेपछि आयात भएका कुनै पनि प्रकारका नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन, विद्युतीय सवारीसहित, दर्ता हुने छैनन्।

सरकारले स्पष्ट रुपमा यति समयसम्म नयाँ गाडी दर्ता हुँदैन भनेर घोषणा गरेको भए बरु सजिलो हुने व्यवसायीहरु बताउँछन्। कहिलेसम्म बन्द हुने र निश्चित उद्येश्य नबताइकन लामो समयसम्म दर्ता बन्द गर्दा सरकारले राजस्व त गुमाएको छ नै, कमर्सियल सवारीको व्यवसाय चक्र नै बिग्रिने अवस्था आएको एक व्यवसायीले बताए।

‘यसरी लामो समयसम्म सार्वजनिक सवारीको दर्ता बन्द हुँदा सार्वजनिक यातायातमै कार्टेलिङ हुनेदेखि महँगी वृद्धि र रोजगारी सृजनामा समेत अवरोछ हुने,’ एक व्यसायीले बताए।

यता पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु पनि कहिलेदेखि सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता खुल्छ भन्ने यकिन नभएको बताउँछन्। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन र नयाँ प्रणाली लागु गर्नका लागि अध्ययन भइरहेकाले नयाँ दर्ता बन्द गरिएको हो मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने तर अध्ययन गरेर नयाँ प्रणाली कहिलेदेखि आउँछ र नयाँ दर्ता खुल्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन।

रोजगारी व्यवसायीको व्यवसायमा देखिएको अवरोध हटाउन उनीहरुको लगानी डुब्न नदिन तथा सार्वजनिक यातायातमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै आफ्नो राजस्वको स्रोतसमेत बचाइराख्न सरकारले सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता खोल्नु पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।