काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा हुँदा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी सुधार र नागरिकमुखी सेवालाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणअनुसार सरकारले गठन भएकै दिन स्वीकृत गरेको एक सय सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा शासन प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन, सेवा प्रवाहमा सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरेको छ।

सरकारले पहिलो सय दिनलाई दीर्घकालीन शासकीय सुधारको आधार निर्माण गर्ने अवधिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सार्वजनिक खर्च कटौती, मन्त्रालय पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी सुधार तथा प्रशासनिक रूपान्तरणसम्मका कार्यक्रमले सुशासनको आधार बलियो बनाएको सरकारको दाबी छ।यद्यपि यी सबै दाबीको वास्तविक प्रभाव, कार्यान्वयनको निरन्तरता र नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने नतिजा भने आगामी दिनमा मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ।

सरकारका अनुसार पहिलो सय दिनलाई शासकीय सुधारको आधारकालका रूपमा लिइएको छ। प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रका सुधार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको जनाएको छ। आयोगले विगत दुई दशकभन्दा बढी अवधिका सम्पत्ति विवरण, उजुरी तथा अभिलेख संकलन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारको दाबी छ।

नेपाल बाल संगठन, बालमन्दिर, एनसेलको सेयर कारोबारलगायत चर्चित विषयमा बनेका अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाइएको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक घटनासम्बन्धी विगतका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय अपराध तथा अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाइएको, डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको तथा अनलाइन सट्टेबाजी र अवैध वेबसाइटविरुद्ध व्यापक कारबाही गरिएको सरकारको दाबी छ।

सुरक्षा प्रणाली सुदृढ, प्रविधिमा आधारित निगरानी

सरकारले सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढ बनाउन देशभर सुरक्षा निगरानी बढाएको जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्र, राजमार्ग, बैंक तथा संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनुका साथै सिसिटिभी विस्तार, ट्राफिक व्यवस्थापन र प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई आधुनिक फरेन्सिक प्रणालीमार्फत सुदृढ बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा समेत विशेष ध्यान दिइएको सरकारको भनाइ छ।

सरकारी खर्च कटौती र मन्त्रालय पुनर्गठन

सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउन संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। विभिन्न समिति, बोर्ड तथा निकाय खारेज, गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधारका रूपमा २५ मन्त्रालयको संरचनालाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ। दोहोरो जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय समायोजन गरिएको, विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्थापना गरिएको उल्लेख छ।

अनावश्यक सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने, सुविधा कटौती गर्ने, लामो समयदेखि उपयोगविहीन सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका विभिन्न उपाय लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवामा व्यापक डिजिटल रूपान्तरण

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने अभियानलाई सय दिनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, इन्जिनियरिङ परिषद्का प्रमाणपत्रलगायत सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ।

राहदानीमा अनलाइन प्रि–इन्रोलमेन्ट र अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको, अध्यागमनमा डिजिटल टाइम कार्ड तथा स्वःघोषणा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो रोक्का तथा फुकुवा पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख छ।

घरदैलोमै सरकारी सेवा

सरकारले नागरिकलाई सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले घरदैलो सेवा विस्तार सुरु गरेको जनाएको छ।

हुलाकमार्फत नागरिकता, राहदानी तथा अन्य सेवा घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ। लाखौं सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको तथा केही जिल्लामा घरमै वितरण सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ।

मालपोत र नापी कार्यालयका सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने अभियान सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

सरकारले पहिलो पटक स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड जारी गरेको जनाएको छ। यसबाट ७५३ वटै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने आधार तयार भएको दाबी गरिएको छ।

भूमि व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण

सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, नदी किनारका अतिक्रमण हटाउने, जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन गर्ने तथा फेवाताल संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने तथा डिजिटल भू–सूचना प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सहकारी सुधार र बचतकर्ताको रकम फिर्ता

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ सूचना प्रणाली विकास गरिएको, सहकारी नियमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको तथा हजारौं सहकारी संस्थालाई डिजिटल अभिलेखीकरणमा आबद्ध गरिएको उल्लेख छ।

प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापन

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय नीति तर्जुमा ढाँचा, नीति मूल्याङ्कन प्रणाली, संस्थागत स्मृति प्रणाली तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकासको काम अघि बढाएको जनाएको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना, डिजिटल कर्मचारी प्रोफाइल तथा प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट स्थापना गरी विकास आयोजना र सरकारी कार्यसम्पादनको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको उल्लेख छ।