काठमाडौं- बिजनेस भेन्चर मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित बिजनेस न्युज डटकममा प्रकाशित केही समाचारप्रति चित्त नबुझेको भन्दै नेपालमा चिनियाँ विद्युतीय कार बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्क प्रालि अदालत गयो। जसमा अदालतले 'समाचारहरु तुरुन्तै हटाउनू' भन्ने आदेश गरेको छ।

साइमेक्स इन्कले बीवाईडी बिक्री गर्दा गरिरहेका बदमासीबारे बिजनेस न्युजले निरन्तर खबरदारी गर्दै आइरहेको छ। जसबारे प्रकाशित विभिन्न समाचारमध्ये ६६ वटा समाचारलाई एकमुस्ट हेरी समाचारका विषय र त्यसमा भएका तथ्य प्रमाणलाई नकेलाइ 'समाचार हटाउनू' भन्ने आदेश भएको छ।

'निवेदन मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०८३/२/२५ मा भएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु। साथै प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले प्रकाशित समाचार बन्द गरी पाउँ भनी माग गरेतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उल्लेखित शिर्षकका सञ्चार सामाग्री अब विपक्षी बिजनेस भेन्चर मिडिया प्रालिसमेतका सञ्चार माध्यम तथा अनलाइन समेतमा प्रकाशन प्रशारण नगर्नू नगराउनू र प्रकाशन प्रसारण गरी सकेका उक्त सामाग्री थप सम्प्रेषण हुन नदिनु, आफ्ना सबै अनलाइन माध्ययमबाट तुरुन्तै हटाउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ' काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले यही असार ५ गते दिएको आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा यसअघि अदालतले दिँदै नदिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिएको छ। जब कि यसअघि गएको जेठ २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गरेको आदेशमा 'प्रस्तुत मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निवेदक कम्पनी र निवेदक कम्पनी नेपालमा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने बीवाईडी सवारीसाधनको विषयमा अपुष्ट, भ्रामक, अप्रमाणित स्व तथ्यहिन समाचार सावर्जनिक रुपमा प्रकाशन, सम्प्रेषण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गर्न आवश्यक देखिँदा २०८३/०३/०१ गते छलफलको लागि प्रत्यर्थीलाई सूचना दिइ झिकाउनू' भनिएको छ। उक्त आदेशमा अन्तरकालीन आदेशका कुनै विषय उल्लेख छैन।

अन्तरकालीन आदेश अदालतमा कुनै मुद्दा विचारधीन रहेको अवस्थामा, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्मका लागि पक्षहरूको अधिकार संरक्षण गर्न वा विवादित विषयवस्तुलाई यथास्थितिमा राख्न जारी गरिने अल्पकालीन वा अस्थायी आदेश हो। नेपालको कानूनी अभ्यासमा आदेशमा उल्लेख नै नभएको अन्तरकालीन आदेशको निरन्तरता हुने यस्तो विषय अलि अनौठो नै हो।

यतिसम्म कि राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसलाबारे लेखिएको समाचारसमेत हटाउने आदेश जिल्ला अदालतले दिएको छ। 'छु‌ट्टै प्रज्ञापनपत्रमार्फत आयात गरेको चार्जरबापतको खर्चलाई समेत गाडीको कारोबार मूल्यमा समावेश गरी भन्सार महसुल निर्धारण गरेको र जरिवाना रकममा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने गरी भएको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ' भनी गरेको फैसलालाई नै जिल्ला अदालतले अन्देखा गरेको छ।

साथै बजेटअघि नै करवृद्धिको सूचनासँगै भित्रिएका बीवाईडीका गाडीको विषयमा बिजनेस न्युजमात्र होइन धेरै सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएका छन्। बिजनेस न्युजबाट उक्त समाचारसमेत हटाउने आदेश भएको छ। सरकारी अध्ययनबाट नै बजेटअघि 'कागजका भरमा मात्र गाडी जाँचपास भएको विषय' प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा समेत कुनै एउटा सञ्चार माध्यममा भएको समाचार हटाउनू भन्ने आदेश कसरी उपयुक्त हुन सक्ला?

यस्तै कागजमा मात्रै गाडी जाँचपास प्रकरणमा रसुवा भन्सार प्रमुखसहितको टिम विभागमा तानिएको विषय बिजनेस न्युजले बनावटी लेख्न सक्ने विषय होइन। सरकारी निकायबाट निर्णय भएपछि नै लेखिएको समाचार हो। बजेटअघिको १३ दिनमै ११ सय २१ वटा गाडी छुटेको विषय भन्सारको आसिकुडा सिस्टममा नै देखिएको तथ्य हो। भन्सार विभागको टोली अध्ययन गर्न रसुवा पुगेको विषय पनि सरकारी कदमबिना बिजनेस न्युजले सिर्जना गर्न सक्ने समाचार होइन। ती सबै समाचार किन डिलिट गर्नुपर्ने हो भन्ने अदालतले खुलाएको छैन।

यसबाहेक पनि हामीले प्रकाशित गरेका सामग्रीको विश्वसनीयतालाई लिएर हामी जुनसुकै परीक्षणको सामना गर्न तयार छौँ। तर तथ्य प्रमाणका आधारमा लेखिएका दर्जनौँ समाचारका विषयवस्तुसमेत विचार नगरी सबै समाचारलाई एउटै हिसाबले 'डिलिट गर्नू' भनी आदेश दिइनु उपयुक्त ठहर्‍याउन सकिँदैन।

सञ्‍चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्ने समाचारहरू सत्य हुनुपर्ने र प्रकाशन प्रसारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरा सञ्‍चार माध्यमको आधारभूत दायित्व र कर्तव्यभित्रको कुरा भएकोमा हामी चनाखो छौँ।

अदालतले ‘प्रकाशित समाचारलाई डिलिट गर्न र त्यससम्बन्धी समाचार नै नलेख’ भनी आदेश दिने विषय प्रेस स्वतन्त्रताको दायराबाट हेर्दा अस्वाभाविक देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १९ (सञ्चारको हक) ले कुनै पनि समाचार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि सेन्सरसिप गर्न नपाइने ग्यारेन्टी गरेको छ। 'समाचार नै नलेख्नू' भन्नु पूर्व-सेन्सरसिप नै हो, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुहाउने विषय होइन।

समाचार छापेकै वा प्रसारण गरेकै भरमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने, प्रेस बन्द गर्ने वा सामग्री जफत गर्ने कार्यलाई संविधानले पूर्णतः निषेध गरेको छ। अनलाइन माध्यमबाट समाचार नै डिलिट गर्न लगाउनु सामग्री जफत गरेसरह नै हो, जसले सूचनाको अभिलेख नष्ट गर्छ।

समाचार गलत सावित भएमा खण्डन छाप्ने, माफी माग्ने वा क्षतिपूर्ति तिराउने कानूनी बाटो हुन सक्छन् तर समाचार नै गायब पार्ने आदेश दिइनु सुहाउँदो विषय होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले पनि प्रेसलाई 'वाचडग' मान्छ। अदालतले नै समाचार सच्याउने वा खण्डन गर्ने अवसर नदिइ सोझै डिलिट गर्ने आदेश दिनुलाई लोकतान्त्रिक न्यायप्रणालीमा गम्भीरतापूर्वक हेरिनु पर्छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को सुनिश्चित गरिएको विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन।

अदालत र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै संवेदनशील र परिपूरक छ। लोकतन्त्रमा यी दुवैको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व हुन्छ। प्रेसले जनतालाई सुसूचित गराउँछ भने अदालतले कानूनी शासनको रक्षा गर्छ। तर सञ्चारमाध्यमले गर्ने रिपोर्टिङ र टिप्पणीका कारण फरकखाले द्वन्द्वको सिर्जना र सीमारेखा भत्किने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा त्यसको वाञ्छित सीमा हामीले नाघेका छैनौँ। विद्युतीय सञ्‍चार माध्यम, छापा, टेलिभिजन र अन्य कुनै पनि सञ्‍चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, पत्रकारका आधारभूत सिद्धान्त र आचारसंहिता लगायतले दिएका परिधिलाई नाघ्ने वा त्यसको पालनाबाट बिचलित भइ अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने विषयमा हामी जानकार छौँ।

जिल्ला अदालतले पहिले दिँदै नदिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको विषय र बिजनेस न्युजमा प्रकाशित विभिन्न ६६ समाचार हटाउनू भन्ने आदेशउपर चित्त नबुझेकाले हामी कानूनी बाटोमार्फत नै अगाडि बढ्ने छौँ।