काठमाडौं- सरकारले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने साथै मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुऱ्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनको लागि वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गर्नेगरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने भएको छ।

यसका लागि आवश्यक कानूनसमेत जारी भएको छ। एक खर्ब रुपैयाँको कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने छ। साथै सर्वसाधरणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको २५ करोड कित्ता सेयर जारी गरिने भएको छ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वनमा आउने भएको छ। प्रमाणीकरण भएको ३१ दिनपछिबाट कानून कार्यान्वन हुने भनिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८३ असार ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै कानूनी मान्यता पाएको हो।

सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालनमा आठवटा आधार लिने भएको छ। जसमा कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी स्विट वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर गरिने ऐनमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिइ वा कोषको स्वजमानतमा त्यस्तो आयोजनाको लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएरसमेत काम गरिने उल्लेख छ।

नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरेर र स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेरसमेत कोष परिचालन गरिने ऐनमा समावेश गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) र गैरआवासीय नेपाली वा नेपालीमूलको गैरनेपाली नागरिकको लगानीमा स्थापना गरिएको सार्वभौम डायस्पोरा फन्ड स्थापना गरेर पनि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने भएको छ।

साथै कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर र पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष (फन्ड अफ फन्ड) स्थापना गरेरसमेत वित्त परिचालन गरिने उल्लेख छ।

तोकिएका अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर कोषले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेरसमेत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने विषय समावेश गरिएको छ।

वैकल्पिक विकास वित्त प्रयोगको क्षेत्र र आयोजना

सरकारले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुऱ्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनको लागि वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गर्ने भएको छ।

कानूनमा वैकल्पिक विकास वित्त प्रयोगको क्षेत्र र आयोजना स्पष्ट किटान गरिएको छ। १७ वटा क्षेत्र र आयोजना तोकिएको छ। जसमा ऊर्जा विकास वा विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण वा वितरण,  सडक निर्माण वा विस्तार, रेल मार्ग निर्माण वा विस्तार, विमानस्थल निर्माण वा सुधार,  सुरुङ्ग मार्ग निर्माण वा विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण र सहरी पूर्वाधार निर्माण रहेको छ।

सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन, केबुलकार, रज्जु मार्ग वा पोडवे निर्माण र सञ्चालन, सिँचाई आयोजना निर्माण र सञ्चालन, मल कारखाना वा कृषि यन्त्र तथा उपकरण कारखाना निर्माण र सञ्चालन,  खानी उत्खनन् वा खानीजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, पशुपालन, कृषि तथा पशु उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन र वन पैदावार वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना र सञ्चालन रहेको छ।

कानूनमै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा त्यस्तो आयोजनाको महत्त्व, सम्भाव्यता र उच्च आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने समेतका आधारमा वैकल्पिक विकास वित्त लगानी गर्न सकिनेछ विषय समावेश गरिएको छ। 

जसमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको आयोजना, सरकारको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको आयोजना, सार्वजनिक-निजी साझेदारी अन्तर्गत लगानी बोर्ड नेपालले कोष मार्फत कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको आयोजना वा परियोजना समेत वैकल्पिक विकास वित्त प्रयोगको क्षेत्र र आयोजना अन्तर्गत राखिएको छ।

साथै ऐनमा कोष आफैले अध्ययन गरी लगानी गर्न उचित ठहऱ्याएको आयोजना र सरकारको लगानी रहेको पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना गरिएको बैंक वा विशिष्टिकृत संस्थाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गर्न तयार गरेको परियोजनासमेत वैकल्पिक विकास वित्त प्रयोगको क्षेत्र र आयोजनाअन्तर्गत रहेको छ।

कानूनमै वैकल्पिक विकास वित्त लगानी नगरिने आयोजना समेत स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरिएको छ। जसमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजना, वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएको आयोजना, कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसक्ने आयोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिबेन्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने आयोजना र कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा वित्त लगानी नगरिने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघि आधारभूत सेयरधनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थासँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव भएको आयोजनासमेत वित्त लगानी नगरिने उल्लेख गरिएको छ। 

कोषले विकास गरेका आयोजनामध्ये मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबमोजिम तोकिएका आयोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै कम्पनी, सहायक कम्पनी वा निकाय स्थापना गर्न सकिने विषय कानूनमा रहेको छ।

कोषको पुँजी र संरचना

आयोजनामा लगानी गर्नका लागि एउटा कोष स्थापना हुने छ। कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंका रहने छ भने शाखा कार्यालय आवश्यकताअनुसार काठमाडौंबाहिर र विदेशमा समेत राखिने ऐनमा उल्लेख छ।

कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्व रुपैयाँको हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ।

कोषको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ र सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले २५ करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने कानूनमा उल्लेख छ तर सरकारले कोषको अधिकृत पुँजी र चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने विषयसमेत उल्लेख छ।

सेयर बाँडफाँट

कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने छ। यसैगरी कर्मचारी सञ्जय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको २५ प्रतिशत र जीवन बीमा, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुको २४ प्रतिशत सेयर रहने छ।

ऐनमा  नेपाल सरकार र सेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाले आफूले लिन मञ्जुर गरेको सेयर वापतको रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्ने छ।

कर्मचारी सञ्जय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र जीवन बीमा, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुको सेयर  सहमतिमा निर्धारण हुनेछ र त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा समान रूपमा निर्धारण गरिने भएको छ।

छुट्याइएको सेयर पुरै वा आंशिक रुपमा कसैले खरिद नगरी बाँकी रहेको सेयर मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिनम हुने विषय पनि कानूनमा समावेश गरिएको छ। 

कोषको काम र कर्तव्य

- मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्ने

- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै सङ्गठित संस्था वा आयोजनाको तर्फबाट जमानत लिई ऋणपत्र जारी गर्ने

- दृष्टिबन्धक (हाइपोथिकेशन) लिई आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्ने

- प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्ने

- अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा अनुदान रकम प्राप्त गर्ने

- मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा ऋणपत्र वा मिश्रित वित्तीय उपकरण जारी गरी ऋण वा स्वपुँजी उठाउने

- कोषले जारी गरेका ऋणपत्र वा डिबेन्चर मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत गरी धितोपत्र बजारमा खरिद विक्री गर्ने वा तरलता बजार विकास गर्ने

- आयोजनामा ऋण वा स्वपुँजी वा दुवै परिचालन गर्ने

- बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी आयोजनाको लागि जमानत, प्रतीतपत्र खोल्न सहजीकरण गर्ने

- आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले छुट्टै खाता खोली कोष स्थापना गर्ने

- आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको बैंक, पूर्वाधार विकास बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको सहलगानीमा आयोजना विकास वा लगानी गर्ने

- वैकल्पिक विकास वित्त कोष वा अन्य कोषको व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्ने

- मागको आधारमा सार्वजनिक निकायलाई आयोजना विकास गर्न परामर्श सेवा प्रदान गर्ने

- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुने र धितोपत्रसम्बन्धी उपकरण जारी गर्ने/गराउने

- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट कुनै आयोजनाको लागि ऋण लिने तथा त्यस्तो ऋणलाई आवश्यकताअनुसार हेजिङ गर्न

- कुनै संगठित संस्था वा आयोजनाले पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न रकम जुटाउन अनुरोध गरेमा वित्तीय मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) को रूपमा काम गर्ने

- प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै वित्तीय वा अन्य संस्था प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने

- कोषले ऋण वा जमानत प्रदान गरेको आयोजनाको अनुगमन गर्ने

- वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने