काठमाडौं- प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारीमा रहेको निलगिरि खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको विद्युत् उत्पादन, आम्दानी र नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएपछि इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडले कम्पनीको जारीकर्ता (इश्यूअर) रेटिङ ‘आईआरएन बीबी प्लस (इश्यूअर)’ यथावत् राखेको छ। यो रेटिङले कम्पनीमा वित्तीय दायित्व समयमै भुक्तानी गर्ने क्षमतामा मध्यमस्तरको जोखिम रहेको जनाउँछ।

इन्फोमेरिक्स नेपालले जुलाई २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा हिमाली क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी हिमपात भएपछि नदीमा पानीको बहाव बढेको, त्यसले कम्पनीका दुवै जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा परेको छ। उत्पादन बढेसँगै आम्दानी, सञ्चालन नाफा, खुद नाफा तथा नगद प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कम्पनीले म्याग्दी जिल्लामा ३८ मेगावाटको निलगिरि खोला-१ र ७१ मेगावाटको निलगिरि खोला-२ क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यी दुवै आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि पहिलोपटक कम्पनीको सञ्चालन तथा वित्तीय सूचकमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार निलगिरि खोला-१ आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ७१.६४ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा बढेर ७३.५६ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै निलगिरि खोला-२ आयोजनाको पीएलएफ पनि ५४.७६ प्रतिशतबाट बढेर ६९.६२ प्रतिशत पुगेको छ।

विशेषगरी दोस्रो आयोजनामा उत्पादनमा आएको उल्लेखनीय वृद्धिलाई इन्फोमेरिक्सले कम्पनीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षका रूपमा लिएको छ।

विद्युत् उत्पादन बढ्नुका साथै विद्युत् खरिददरमा हुने वार्षिक मूल्यवृद्धिको लाभ पनि कम्पनीले पाएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानी वार्षिक आधारमा करिब २० प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो।

उत्पादन वृद्धिसँगै कम्पनीको सञ्चालन नाफामा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६०.९३ प्रतिशत रहेको इबिट्डा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ७८.४९ प्रतिशत पुगेको थियो भने २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म यो ८१.६० प्रतिशत पुगेको छ। कम वित्तीय लागत, ब्याजदरमा आएको गिरावट र ऋण क्रमशः घट्दै जाँदा कम्पनीको नाफामा थप सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैको प्रभावस्वरूप कम्पनीको खुद नाफामा ठूलो छलाङ देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीले २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। त्यस्तै कम्पनीको ग्रस क्यास एक्रुअल पनि ५० करोड ९० लाख रुपैयाँबाट बढेर ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। ब्याज तिर्ने क्षमता (इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो) पनि १.५३ गुणाबाट बढेर २.४३ गुणा पुगेको छ।

यद्यपि कम्पनीले अझै पनि हिउँदयाममा पीपीएअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सर्ट सप्लाई पेनाल्टी बाट पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २३ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो। उत्पादन बढेपछि २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म यो रकम घटेर १५ करोड २० लाख रुपैयाँ मा झरे पनि जरिवाना निरन्तर लागिरहनुले कम्पनीको नाफामा दबाब कायम रहेको इन्फोमेरिक्स नेपालले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले कम्पनीको पूँजी संरचना अझै ऋणमा आधारित रहेको पनि औंल्याएको छ। २०८३ वैशाख मध्यसम्म कम्पनीको समग्र गियरिङ अनुपात ३.०३ गुणा रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३.७९ गुणा भन्दा केही सुधार भए पनि अझै उच्च मानिन्छ। त्यस्तै कुल ऋण र ग्रस क्यास एक्रुअलको अनुपात २४.०४ गुणाबाट घटेर १३.८९ गुणा मा झरेको छ। कम्पनीले नियमित रूपमा ऋण भुक्तानी गर्दै गएकाले आगामी वर्षहरूमा पूँजी संरचना क्रमशः सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार कम्पनीका अध्यक्ष महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ जलविद्युत् विकास तथा बैंकिङ क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव भएका व्यवसायी हुन्। कम्पनीमा पृथ्वीबहादुर पाण्डे सहित लोटस इन्भेस्टमेन्ट फण्ड प्रालि र हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड लिमिटेड जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पनि सहभागिता रहेको छ। अनुभवी प्रवर्द्धक तथा व्यवस्थापन टोली कम्पनीको प्रमुख सबल पक्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कम्पनीका दुवै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सँग ३० वर्षे विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका छन्। वर्षायाममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा का दरले विद्युत् बिक्री गर्ने व्यवस्था छ। आधार शुल्कमा आठ पटकसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने व्यवस्थाले कम्पनीको दीर्घकालीन आम्दानीलाई सुनिश्चित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर सहुलियत, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था, विद्युत् निर्यात विस्तार तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई पनि कम्पनीका लागि सकारात्मक पक्षका रूपमा लिएको छ। नेपालमा विद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य माग बढ्दै गएकाले जलविद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन सम्भावना पनि सकारात्मक रहेको इन्फोमेरिक्सको निष्कर्ष छ।

यद्यपि कम्पनीका आयोजना रन अफ द रिभर (आरओआर) प्रकृतिका भएकाले नदीमा पानीको बहावमा आउने उतारचढावमा पूर्ण रूपमा निर्भर छन्। सुख्खायाममा पानीको बहाव घट्दा विद्युत् उत्पादन घट्ने र विद्युत् खरिद सम्झौतामा डिम्ड जेनेरेशन को व्यवस्था नभएकाले उत्पादन कम भएबापत कुनै क्षतिपूर्ति नपाइने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम पनि जलविद्युत् आयोजनाका लागि चुनौतीपूर्ण रहने उल्लेख गरिएको छ।