काठमाडौं- सरकारले डबल क्याब विद्युतीय पिकअपमा १० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (सीआईआईएफ) लगाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेटसँगै पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय सवारीसाधनमा पहिलोपटक नयाँ कर लगाएका हुन्। 

स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको छ। कमर्सियल प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा पनि स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।

स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क डबल क्याब विद्युतीय पिकअपमा भने १० प्रतिशत लगाइएको छ। त्यस्तै विद्युतीय सिंगल क्याब पिकअपमा भने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क ५ प्रतिशत लगाइएको छ। विद्युतीय रिफर भ्यानमा ३ प्रतिशत, लरी, ट्रक, टिपर, डम्परमा ५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

ट्रक कन्टेरन, कम्प्याक्टर, दूध ट्यांकर, बुलेट ट्यांकर, डेलिभरी भ्यान र अन्य विद्युतीय सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। 

डबल क्याब विद्युतीय पिकअपमा यसअघि भ्याटबाहेक ३५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो। स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क १० प्रतिशत लागेसँगै अब डबल क्याब विद्युतीय पिकअपमा भ्याटबाहेक ५१ प्रतिशत क्युमुलेटिभ कर लाग्नेछ। 

त्यस्तै सिंगल क्याब विद्युतीय पिकअपमा यसअघि २४ प्रतिशत क्युमेलेटिभ कर रहेकोमा अब ५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागेसँगै भ्याटबाहेक कुल कर ३१ प्रतिशत पुगेको छ। 

लरी, ट्रक, टिपर, डम्पर, ट्रक कन्टेरन, कम्प्याक्टर, दूध ट्यांकर, बुलेट ट्यांकर, डेलिभरी भ्यान र अन्य विद्युतीय कमर्सियल सवारीमा पनि ५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागेसँगै सवारीमा लाग्ने भ्याटबाहेक कुल कर ७ देखि ९ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ। 

यता पेट्रोलियमबाट चल्ने डबल क्याब पिकअपमा पनि कर बढेको छ। यसअघि यस्ता पिकअपमा ४० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १० प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर गरी कुल १ सय ४५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो।

आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार भने आईसीई डबल क्याब पिकअपमा भन्सार ३० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ७५ प्रतिशत र सडक मर्मत दस्तुर १० प्रतिशत गरी कुल १ सय ५० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसरी हेर्दा समग्रमा अब आईसी डबल क्याब पिकअपमा ४ प्रतिशत कर वृद्धि भएको छ।