काठमाडौं- सरकारले आयात भएका तर यातायात कार्यालयहरुमा दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारीसाधनमा पनि स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने भएको छ। ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ आर्थिक विधेयक २०८३ बाट लागु गरिएको नयाँ कर शीर्षक हो। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै पेस गरेको आर्थिक ऐन २०८३ मा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको हो। 

नयाँ करको शीर्षक लागु भएसँगै आयात भएका तर यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारीसाधनमा समेत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर आयात हुने सवारीसाधनमा भन्सार बिन्दुमै भन्सार कार्यालयले असुल गर्नेछ। 

तर आयात भइसके र दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारीसाधनको हकमा भने दर्ता गर्ने कार्यालयले असुल गरि संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ११ मा गरिएको छ। 

उक्त विधेयकको दफा ११ मा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ११ को उपदफा १ मा नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा अनुसूची ३ बमोजिम स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइ असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको शुल्क यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पैठारी हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा भन्सार बिन्दुमा भन्सार कार्यालयले र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पैठारी भइ दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा स्वदेशमा उत्पादन भइ उपभोगमा आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनको हकमा त्यस्तो सवारी तथा ढुवानीका साधन दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दाको बखत उत्पादकबाट निजको लागत मूल्यमा असुल गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ। 

उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिमको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

त्यसैगरी उपदफा ४ मा उपदफा २ बमोजिम संकलन भएको शुल्कको विवरण मासिक रूपमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ। 

हाल सवारीसाधन दर्तासम्बन्धी सबै काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा हुने गरेको छ। यातायात कार्यालयले अशुल्ने भएकाले त्यस्तो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जाने व्यवस्था छ। सोही कारण केन्द्र सरकारले लगाएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कबापतको रकम केन्द्र सरकारकै सञ्चित कोषमा आउनु पर्नेगरी आर्थिक विधेयकमै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।