.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले ठूला विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार ल्याएको बजेटबाट साना विद्युतीय माइक्रोबसमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धि गरेका हुन्।
.gif)
यसअघि ११ सिटदेखि १४ सिटसम्मका र १५ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसमा अलगअलग कर लाग्दै आएको थियो। नयाँ बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐन २०८३ मा भने ११ देखि १४ सिट र १५ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसमा एउटै भन्सार दर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
.gif)
.gif)
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ११ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएको छ। त्यस्तै यी विद्युतीय माइक्रोबसमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार कर लाग्ने भएको छ।
यसअघि ११ देखि १४ सिटे ईभी भ्यानमा ८७०२.४०.३० उपशीर्षकमा १० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै १५ देखि २५ सिटे ईभी भ्यान ८७०२.४०.२० उपशीर्षकमा १ प्रतिशत भन्सार २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था थियो।
नयाँ बजेटमार्फत यी सबै विद्युतीय माइक्रोबसलाई ८७०२.४०.२० उपशीर्षक कायम गरेर १० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर, १३ प्रतिशत भ्याट र २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क लगाइएको छ।
योसँगै १५ देखि २५ सिट क्षमताका विद्युतीय माइक्रोबसमा प्रत्यक्ष ९ प्रतिशत भन्सार बढेको छ भने २.५ प्रतिशत नयाँ कर थपिएको छ। त्यस्तै ११ देखि १४ सिटसम्मको विद्युतीय माइक्रोबसमा पनि २.५ प्रतिशत नयाँ शीर्षकको कर थप भएको छ।
यसले अब साना सिट क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधनको मूल्य वृद्धि हुनेछ। सरकारले ठूला विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।
विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क खारेज, सीआईएफमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने
