थापाथली बागमती किनारमा बनेको सुकुम्बासी बस्ती हटाएर खाली पारिएको छ। छाडिएका केही टिन, काठ, प्लास्टिक र लुगाफाटा यत्रतत्र छन्। ती अवशेषबीच आइतबार साँझ झरी परिरहँदा रुझेर एउटा कुकुर उभिएको छ चुपचाप। उसको आँखामा केही छैन तर एउटा अजीव खालीपन छ। जस्तो कि उसले सबै देखेको छ तर केही बुझाउन सक्दैन।

छेउमा केही किताब छरपस्ट छन्। 'कक्षा १२' लेखिएका ती किताबको विद्यार्थी आज जाँच दिन गएको कुनै परीक्षार्थी होला। पानीले भिजाएका पाना चिप्लिएका छन्, मसी बग्न थालेको छ। एउटा डायरी छ, कसैको व्यक्तिगत संसार। त्यसमा उसका दिनहरू लेखिएको छ। सपना लेखिएको छ। पीडा लुकाइएको छ। त्यहाँ कविता कोरिएका छन्। भावना पोखिएका छन्। त्यो कथा अधुरो छ, त्यहीँ थन्क्याइएको।

कसैको किताब छुट्यो। कसैको भोलिको योजना हरायो। कसैको घर भन्ने अनुभूति नै मेटियो। यो कसैको दुःखको कथा या कसैको विजयको बेलीबिस्तार होइन। यो कुनै चाखलाग्दो खबर होइन। समाचार होइन। कसैको तारिफ र कसैको गालीका लागि होइनन् यी अक्षर। तर त्यति देखेपछि यति नलेखे जानिएको बाह्रखरीको अपमान हुनेछ। मान्छेका मन छाम्ने हृदयको अपहेलना हुनेछ।

कोही किन सुकुम्बासी हुन्छ? कोही कसरी सुकुम्बासी भयो? कसैलाई किन चाहिन्छ जमिन? कसैलाई किन चाहिन्छ छानो? प्रश्नको उत्तर खोज्ने भावनाको समय होइन यो, थाहा छ। आँसु र रोदन हेर्ने समय होइन यो, थाहा छ। नागरिकले आफ्नो लागि चुनेको नयाँ सत्ता बल्ल महिना दिन पुग्दा प्रश्नहरूले समृद्धिको बाटो छेक्न हुँदैन!

तर उनीहरूले जे देखाउन चाहे तपाईंले त्यहीमात्र देखिरहनु भएको त छैन? के-के देख्दै हुनुहुन्छ? के-के बुझ्दै हुनुहुन्छ? संविधानको धारा ३७ देख्नुभयो? धारा ३६? धारा ४०? ३९? ४१? ४२? के देख्दै हुनुहुन्छ?

खण्डहर बस्तीबाट प्रहरीले डोर्‍याएर लगिरहँदा बालिकाले रुँदै 'मलाई मेरो घर देऊ' भनेको देख्नुभयो? डोजर चलिरहँदा मेरी श्रीमती कता हराइन् भनिरहेका ती पुरुष देख्नुभयो? एक रात त यहीँ बित्छ सोचेर खुला आकाशमुनि सुतिरहेकाहरू देख्नुभयो? पालिरहेका यी गाई छाडेर कसरी कहाँ जानु भनेका ती दाइ देख्नुभयो? जाँच चलिरहँदा बास हरायो भनिरहेकी विद्यार्थी देख्नुभयो? लाइन लागेर भरपेट खान नपाएका देख्नुभयो?  

सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदा सार्वजनिक गर्दा ९१ नम्बर बुँदा त पक्कै देख्नुभयो। जहाँ 'देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने' लेखिएको छ।

पहिले सामान सार्ने ठाउँको जोहो गरेरमात्र भएको ठाउँबाट हटाएको भए नै राम्रो हुने थियो। आफ्ना पोकापुन्दुरा कहाँ लाने हो भन्ने ठेगान भएको भए नागरिकलाई अलि सहज हुन्थ्यो कि। दुई दिनको बिदा पारेर त्यसरी झ्यापझुप डोजर लगाउनुपर्ने हतारो सरकारलाई किन पो पर्‍यो।

'भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट-अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागु गर्ने। सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा ‘जीआईएस’मा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने। जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने' सरकारले सुनाएको योजना हो। यति काम गरेर डोजर चलाउन सकिँदैन थियो?

त्यही योजनाअनुसार काम गरेको बताइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो प्राथमिकतामा सुकुम्बासी हो/होइन छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने विषय नपरी डोजर चलाउने पर्‍यो। राज्यले के काम गर्दैछ भन्नेमात्र होइन, त्यो काम कसरी गर्दै छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। मिचिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा सायदै कोहीले विरोध गरेका होलान्। राज्यले कानून हेरेर त्यस्ता काम गर्न पाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ तर पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने मानवीयता राज्यले भुल्न पाउँदैन। राज्य नागरिकका लागि नै हो, नागरिकले नै बनाएको हो।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा कानूनी मापदण्डका साथै मानवीय पक्ष पनि हेरिनु पर्छ। अवैध भनिएका बस्ती हटाउँदा पहिले त प्रभावित समुदायको पहिचान, सहभागिता र पुनर्वासको स्पष्ट योजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ। घरटहरा भत्काएर उनीहरूको थातथलो खोज्नेभन्दा बास खोजेपछि डोजर चलाइनु पर्ने हो। उनीहरूको अधिकार र सम्मानित जीवन सुनिश्चित गर्न राज्यले दीर्घकालीन, समावेशी र मानवतामूलक नीति अपनाउनुपर्छ।

राज्यको यो काम सिधा 'ठीक कि बेठीक' भन्दा पनि कानून, अदालतको आदेश र मानवीय पक्ष सबै हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै 'सुकुम्बासीलाई हटाउँदा पहिले पुनर्वासको व्यवस्था गर्न' भनेको छ। 

सुकुम्बासी समस्या कागजमा 'अवैध बसोबास' देखिए पनि त्यहाँभित्र जीवनको बाध्यता गरिबी र राज्यको कमजोरीसँग जोडिएको हुन्छ। कानून र मानव जीवनको द्वन्द्वमा हार मानिसको हुनु हुँदैन। सम्मानजनक पुनर्वासबिना समस्याको समाधान हुँदैन। संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान गर्दै नागरिकको जीवनलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निर्णयहरू मात्र दिगो र न्यायपूर्ण हुन सक्छन्। आखिर राज्यको वास्तविक अर्थ नै यही हो।

एकातिर राज्यको दबाब अर्कोतिर आफ्नै बस्तीभित्रको असमान शक्ति सम्बन्ध। जसको नाममा केही छैन उसले पनि सार्वजनिक जमिनमा बस्नको लागि पैसा तिर्नुपर्ने विडम्बना। त्यहाँ भूमिहीनहरूसँग भाडा उठाएर खाने को हो? सरकारले पहिले त्यसलाई खोज्नुपर्ने हो। त्यहाँ महल ठड्याएर हुकुम्बासी बन्ने को हो? त्यसलाई पहिले कारबाही गर्नुपर्ने हो। हुन पनि सुकुम्बासी समस्या केवल जमिनको अभावमात्र होइन, न्यायको अभाव हो। ती सबैलाई न्याय दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो।

अहिलेको बलियो सरकारले पहिले सामान सार्ने ठाउँको जोहो गरेरमात्र भएको ठाउँबाट हटाएको भए नै राम्रो हुने थियो। आफ्ना पोकापुन्दुरा कहाँ लाने हो भन्ने ठेगान भएको भए नागरिकलाई अलि सहज हुन्थ्यो कि। दुई दिनको बिदा पारेर त्यसरी झ्यापझुप डोजर लगाउनुपर्ने हतारो सरकारलाई किन पो पर्‍यो। बलियो सरकारले व्यवस्थापन मिलाएर केही दिनमा भत्काउँदा पनि हुन्थ्यो नै होला। त्यस्तो अपमानबिना व्यवस्था मिलाउन सकिँदैन थियो र? नागरिकलाई बिलखबन्दमा नपारी बास दिन सकिन्थ्यो कि। आखिर यो बलियो सरकारको बलमा तिनको पनि एक भोट त छ। 

कसैले ती केही नदेख्न पनि पाइन्छ तर राज्यले भने ती हरेकलाई देख्नुपर्छ। राज्यले डोजर चलाएर खण्डहर पारेको बस्तीमा रुझिरहेको त्यो कुकुरलाई पनि देख्नुपर्छ। पानीमा भिजिरहेका ती किताब पनि देख्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा राज्यले पहिले पिँधमा रहेकालाई देख्नुपर्छ। मिचिएका सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने कामको सुरुवात बासको चिन्ता नहुने कुनै मिचाहा महलबाट पनि पो हुन सक्थ्यो कि!