काठमाडौं- संघई र विशाल समूहको मुख्य साझेदारी रहनेगरी चम्पादेवीमा केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। पहिलो चरणमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने केबलकारमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको पनि लगानी रहने छ।

चम्पादवी केबलकार निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकृत भइसकेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार २०८२ को चैत ८ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकृत भएको हो। 

परियोजनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट राय सुझावका लागि असार २० गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो। श्री चम्पादेवी इको-फ्रेण्डली कम्पनी प्रालिमार्फत निर्माण गर्न लागिएको केबलकार आयोजना कीर्तिपुर-४ देखि दक्षिणकाली-१ बोसनसम्म निर्माण हुने छ।  

प्रस्तावित आयोजनाका लागि २.७३ हेक्टर निजी स्वामित्वको जग्गा र ५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरिने उल्लेख छ। 'मनोकेबल डिट्याचेबल गन्डोला' प्रविधिको केबलकार प्रणाली प्रयोग हुने आयोजनाको कुल लम्बाइ २.०७५ किलोमिटर हुनेछ।

तल्लो स्टेसन दक्षिणकालीको बोसन र माथिल्लो स्टेसन कीर्तिपुरमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यात्रु चढ्ने केबिन ३४ वटा हुनेछन्, जसमा प्रत्येकमा १० जना यात्रु अटाउने छन्।

सामान बोक्ने छुट्टै दुईवटा र मर्मतका लागि एउटा केबिन राखिनेछ। केबलकारको अधिकतम गति ६ मिटर प्रतिसेकेन्ड रहनेछ भने एकतर्फी यात्रा समय करिब ७ मिनेट हुनेछ।

तल्लो स्टेसनमा तीनतल्ले मुख्य भवन, दुईपांग्रे सवारीका लागि ४०० र चारपांग्रे सवारीका लागि २०० गाडी अटाउने पार्किङ सुविधा रहनेछ। माथिल्लो स्टेसननजिकै १.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मनोरञ्जन पार्क र मन्दिर परिसरसमेत निर्माण गरिने छ।

मन्दिर परिसरले २,६१४ वर्गमिटर क्षेत्र ओगट्नेछ। आयोजनापछि निर्माण हुने 'चम्पादेवी फाउन्डेसन' मार्फत मन्दिरको स्वामित्व र व्यवस्थापन गरिने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्माण चरणमा ३०० जना र सञ्चालनमा ३१२ जनाको प्रत्यक्ष रोजगारीको सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनाका लागि दैनिक ९५ हजार लिटर पानी आवश्यक पर्नेछ, जसको स्रोत तल्लो स्टेसन क्षेत्रमा जमिनमुनिको पानी (१.७५ लिटर प्रतिसेकेन्ड) र खार्पा गाउँबाट (४.५ लिटर प्रतिसेकेन्ड) सुनिश्चित गरिने बताइएको छ।

चम्पादेवी केबलकार काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिणी क्षेत्रमा धार्मिक, पर्यटन र मनोरञ्जन गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको आयोजना हो। यसले पर्यटकीय चाप, रोजगारी र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।