.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी लामो समयदेखिको अन्योल टुंग्याएको भन्दै त्यसको स्वागत गरेको छ।
.gif)
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फिक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाप्रादयक कम्पनी वर्ल्डलिंकले विभिन्न शीर्षकमा करछली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको थियो। संघले उक्त निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट सेवा उद्योगको हित सुरक्षित हुने दाबी गरेको छ।
.gif)
.gif)
संघका अनुसार नेपालमा डिजिटल रूपान्तरण, सरकारी सेवाको डिजिटलीकरण र 'डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क' कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अतुलनीय योगदान दिँदै आएका छन्। यी सेवा प्रदायकहरूले देशभर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएका छन्। यसका कारण नेपाल दक्षिण एसियामा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिने देशको रूपमा स्थापित भएको छ।
आइस्पानका अनुसार निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दुर्गम क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्याएका छन्, अर्बौं रुपैयाँ लगानी र लाखौँ रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। साथै राज्यको राजस्व संकलनमा पनि उनीहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको आइस्पानले जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विद्यमान कानुनी प्रावधानको आधारमा निर्णय गर्दै इन्टरनेट सेवा शुल्कसम्बन्धी अभ्यास वैध रहेको पुष्टि गरेको आइस्पानको भनाइ छ।
आइस्पानका अनुसार यो निर्णयले उपभोक्तालाई अतिरिक्त शुल्कको भारबाट जोगाउनुका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लगानी र व्यवसायिक स्थायित्व सुरक्षित भएको छ। संघले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई धन्यवादसमेत दिएको छ।
