.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- उपयुक्त रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै लाखौँ नेपाली युवा बर्सेनि विदेश जान्छन्। मर्यादित जीवनका लागि भन्दै आम्दानीको खोजीमा एकातिर नेपालीहरू विदेश जान्छन् अर्कोतिर नेपालमै भएका उद्योग व्यवसायले खोजेको जस्तो जनशक्ति पाउँदैनन्। वर्षौँदेखिको यही बिडम्बना कायम रहेको छ।
.gif)
यही समस्या समाधान गर्नका लागि भन्दै वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिएरै सुरू गरिएका सरकारी कार्यक्रम पनि असफल देखिएका छन्। विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सुरू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तमा रोजगार सेवा केन्द्र खुलेका छन्।
.gif)
.gif)
उपलब्ध जनशक्तिको आँकडा राखेर रोजगारदातालाई आपूर्तिका लागि सहज बनाउने यी केन्द्रको मुख्य उद्देश्य थियो तर यी केन्द्र केबल बेरोजगारको तथ्यांक राख्ने अड्डमै सीमित भएको पछिल्लो एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एउटा सर्वेक्षणले यी अधिकांश केन्द्र एउटा प्रशासनिक इकाईमै सीमित भएको देखाएको छ।
६३ प्रतिशत रोजगार सेवा केन्द्रहरूले अझै पनि निजी क्षेत्रका रिक्त पदहरूको दर्ता नै गर्दैनन्। रोजगार केन्द्रमा दर्ता भएका बेरोजगारमध्ये केवल २० प्रतिशतले मात्र काम पाउँछन् र उनीहरूले पनि सरकारले घोषणा गरेको १०० दिनको ग्यारेन्टीको बदलामा औसतमा ५० दिनमात्र रोजगारी पाउने गरेका छन्। यसले यी केन्द्रहरूलाई केवल 'बेरोजगारको तथ्यांक राख्ने अड्डा' मा परिणत गरेको छ।
निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको नियमित सहकार्यबाट आवश्यक जनशक्ति, उपलब्ध श्रमशक्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्दै आवश्यक सीप विकासका लागि अर्को सहकार्य भएकै छैन।
