काठमाडौं- प्रभु बैंकको सुशासन, वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ठूला प्रमोटर सेयरधनीहरूले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि पठाउन दबाब बढाएका छन्।

बैंकको आगामी साधारणसभा पुस ३० गते हुँदै छ। प्रभु बैंकले तीन वर्षदेखि लाभांश दिन सकेको छैन। सोही कारण पनि ठूला सेयर होल्डर भएको तथा टिमसमेत भएको भन्दै प्रमोटरहरुले नै प्रतिनिधि पठाउन दबाब दिएका हुन्।

बैंकमा उत्पन्न जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमोटर समूहले सञ्चय कोषको ‘एक्सपर्ट टिम’ मार्फत सबै वासेल सूचकसहित समग्र वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्न आग्रह गरेको हो। तर सञ्चय कोष नेतृत्वले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म बोर्डमा नजाने अडान लिएको छ।

प्रभु बैंकको हाल चुक्ता पुँजी २३ अर्ब ५४ करोड २४ लाख ८९ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ। बैंकको सेयर संरचनामा ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ३.९७ प्रतिशत प्रमोटर सेयर रहेको छ, जसका आधारमा कोष प्रभु बैंकको तेस्रो ठूलो प्रमोटर सेयरधनी हो। यति ठूलो हिस्सेदारी हुँदाहुँदै पनि सञ्चय कोषले हालसम्म प्रभु बैंकको बोर्डमा प्रतिनिधि पठाएको छैन।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई छानबिनका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंसिर १४ गते पक्राउ गरेको थियो। २७ दिन हिरासतमा बसेपछि उनीहरू हाजिरी जमानतमा रिहा भएका हुन्। सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएमा शेरचन स्वतः सीईओ पदबाट निस्क्रिय हुने कानूनी अवस्था छ। बैंकका ठूला प्रमोटर सेयरधनी तथा तत्कालीन अध्यक्ष देवी भट्टचन पनि हाल छानबिनकै दायरामा छन्।

यस्ता घटनाक्रमले बैंकमा संस्थागत जोखिम बढ्न सक्ने चिन्तासहित प्रमोटर सेयरधनीहरूले सञ्चय कोषको नेतृत्वसँग भेटघाट गरी बोर्डमा प्रतिनिधि पठाएर बैंकको अवस्था नजिकबाट अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन्। तर सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले राष्ट्र बैंकको निर्देशनबिना बोर्डमा प्रतिनिधि नपठाइने स्पष्ट पारेका छन्।

‘हामीलाई बैंकको अवस्था हेरेर बोर्डमा सदस्य पठाउन प्रमोटरहरूबाट आग्रह आएको छ,’ धितालले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले भनेमात्रै हामी जाने अडानमा छौँ।’ उनले सञ्चय कोष ठूलो स्टेकहोल्डर हुँदाहुँदै पनि हालसम्म प्रभु बैंकको बोर्डमा प्रतिनिधि नरहेको र राष्ट्र बैंकबाट कुनै औपचारिक विषय आएमा मात्र प्रतिनिधि पठाइने जानकारी दिए।

मर्जरमार्फत आएको सञ्चय कोषको लगानी

सञ्चय कोषको प्रभु बैंकमा रहेको सेयर प्रत्यक्ष खरिद मात्र नभइ विभिन्न मर्जर प्रक्रियाबाट आएको हो। कोषले विगतमा नेपाल विकास बैंकको सेयर खरिद गरेको थियो, जुन पछि ग्रान्ड बैंक हुँदै किस्ट बैंकमा रूपान्तरण भयो। किस्ट बैंक प्रभु बैंकसँग मर्ज भएपछि सो सेयर प्रभु बैंकमा आयो। त्यस्तै सेञ्चुरी बैंकमा रहेको सञ्चय कोषको सेयर पनि मर्जरपछि प्रभु बैंकमा समाहित भएको हो।

हाल प्रभु बैंकको अध्यक्षमा किशोर जंग कार्की छन्। बोर्ड सदस्यमा अंगिरमान सिंह, बिर्खा बहादुर बस्नेत, अम्बिका शर्मा लामिछाने, राजु पौडेल र रमेशराज अर्याल रहेका छन्।

प्रभु बैंकमा सबैभन्दा ठूलो प्रमोटर सेयरधनी प्रभु ग्रुप लिमिटेड हो, जसको ४.९३ प्रतिशत सेयर रहेको छ। दोस्रोमा गौरव अग्रवालको ४.३२ प्रतिशत सेयर छ। तेस्रो स्थानमा कर्मचारी सञ्चय कोष (३.९७ प्रतिशत) र चौथोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालि (३.३४ प्रतिशत) छन्। कुल १९ कम्पनी तथा व्यक्तिहरू बैंकका ठूला प्रमोटर सेयरधनीका रूपमा रहेका छन्।

प्रभु बैंकको इतिहास मर्जर र प्राप्तिको श्रृंखलासँग जोडिएको छ। प्रभु विकास बैंक, प्रभु फाइनान्स र वैभव फाइनान्सबीच २०७० असार ३० गते एकीकृत कारोबारपछि प्रभु विकास बैंक सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसपछि २०७१ मंसिर ५ गते जेनिथ फाइनान्स, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र किस्ट बैंकलाई प्राप्ति गरियो। २०७३ माघ २ गते ग्रान्ड बैंक नेपालसँग मर्जर भयो।

यता सेञ्चुरी बैंकले पनि विभिन्न पाँच बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरेको थियो, जसको सेयर संरचना मर्जरपछि प्रभु बैंकमा आएको हो।

भारी प्रोभिजनले घाटामा प्रभु बैंक

प्रभु बैंक हाल सञ्चित घाटामा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा करिब ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) थप गरेपछि बैंक घाटामा गएको हो।

बैंकले अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाफा देखाए पनि बाह्य लेखापरीक्षणपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्रोभिजन थपिँदा नाफा खुम्चिएर ८७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अपरिस्कृत विवरणमा ४.४४ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखिएको बैंक बाह्य लेखापरीक्षणपछि साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको छ।

गत तीन आर्थिक वर्षदेखि प्रभु बैंकको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण र बाह्य लेखापरीक्षणपछिको विवरणबीच कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र नाफामा ठूलो अन्तर देखिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र २०७९/८० मा ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँसम्मको प्रोभिजन अन्तर देखिएको थियो। यसले बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

लगातार तीन वर्षसम्म प्रारम्भिक र अन्तिम वित्तीय विवरणबीच देखिएको भारी अन्तर, उच्च तहको छानबिन र सञ्चित घाटाले प्रभु बैंकको सुशासन अवस्था कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रमोटर सेयरधनीहरूले सञ्चय कोषलाई बोर्डमा ल्याएर कडाइका साथ निगरानी गर्न चाहेका छन्। तर राष्ट्र बैंकको स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म सञ्चय कोषले दुरी कायम राख्ने संकेत दिएको छ।