.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरोकारवालाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको ऋणको भारी कम गर्न र सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी काम स्थानीय सरकारबाटै सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
.gif)
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका सन्दर्भमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) ले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले सकेसम्म कम लगानी गरेर श्रमिक विदेश जान सके भने मात्रै राष्ट्र र परिवारले लाभ लिन सक्ने बताए।
.gif)
.gif)
त्यस अवसरमा डा. जीवन बानियाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले एक लाख रुपैयाँदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेर श्रमिकहरू विदेश गइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उनीहरूको खर्च कम गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
'भिसा र टिकट निःशुल्क भनिन्छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन,' उनले भने, 'अझै ८० प्रतिशत नेपाली वैदेशिक रोजगारमा भारी शुल्क तिरेर दलालमार्फत विदेशिन बाध्य छन्।'
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) की राष्ट्रिय संयोजक रोनी प्रधान धौभडेलले सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी बनाउन सरकारको नीति तथा कानुन पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न जोड दिनुपर्ने बताइन्।
नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सम्झना चौधरीले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थानीय तहमा विशेष कार्यजोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताइन्।
सञ्जालका अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रेमिट्यान्स भित्र्याउनेका रूपमा मात्रै नभई उनीहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र भविष्य सुनिश्चित गर्ने खालका पहल थाल्नु आवश्यक रहेको सुनाए।
पौरखी नेपालका अध्यक्ष सत्र गुरुङले महिला कामदारको हकमा अझै संवेदनशील भएर सुरक्षित आप्रवासन नीतिमा काम गर्न सुझाव दिए। रासस
