काठमाडौं- माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई दिइएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सात वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित हुन सकेको छैन।

आर्थिक नियमावलीअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानीका लागि अनिवार्य रूपमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त प्रक्रिया पालना नगरिएको खुलेको छ।

भुक्तानी दिनुअघि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी रकम भुक्तानी गरिएको र पछिमात्रै बोर्डबाट प्रमाणित गराउने प्रयास भएको देखिएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको वर्षौँ भइसक्दा पनि छानबिन अघि बढ्न सकेको छैन।

यसअघि ऊर्जामन्त्री रहँदा दीपक खड्काले समेत यो विषय उठान गरेका थिए। तर सरकार परिवर्तनसँगै माथिल्लो तामाकोशीका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले स्वयं ऊर्जामन्त्री बनेपछि उक्त भुक्तानी ‘सेटल’ गराउने प्रयास तीव्र भएको छ।

हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि सिलवालले घिसिङकै दबाबमा माथिल्लो तामाकोशीको सञ्चालक समितिमा दुईपटक उक्त भुक्तानी प्रमाणित गराउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर सदस्यहरूको कडा विरोधपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा बहाली गरेपछि सिलवाल बाहिरिएका छन्।

भुक्तानी भएको छ वर्षपछि २०७९ भदौमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सिनो हाइड्रोलाई दिइएको रकमको विवरणसहित स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव ल्याइएको थियो। ७ वर्षअघि भुक्तानी दिएर अहिले प्रमाणित गराउने’ विषयले विवाद चर्किएपछि प्रस्ताव पास हुन सकेन।

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मोहनप्रसाद गौतमले आर्थिक विनियमावलीले दिएको १५ प्रतिशतसम्मको अधिकारभन्दा धेरै रकम बोर्डमा पेस नगरी भुक्तानी गरेको आरोप छ। सो समयमा कम्पनीका अध्यक्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ थिए।

कम्पनी स्रोतका अनुसार भुक्तानी हुनुअघि बोर्डको सहमति अनिवार्य थियो। यदि सहमति नलिइ भुक्तानी गरिएको भए पनि पछि सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म न त भुक्तानीको पूर्ण विवरण बोर्डमा पेस भएको छ न त खर्च कहाँ-कहाँ गरिएको हो भन्ने स्पष्ट लेखाजोखा नै।

२०७२ सालको भूकम्पपछि डिजाइन परिवर्तन गरी ‘सिभिल वर्क लट-१’ को काम सिनो हाइड्रोलाई दिइएको थियो। तर २०७६ सालमा गरिएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी आयोजनासम्पन्न भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रमाणित नहुनुले ठूलो आर्थिक अपचलनको आशंका बढाएको छ।

मनपरी खर्च र अपारदर्शी व्यवस्थापनका कारण तामाकोशीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाउँदै आएका छन्। कम्पनीले सुरुमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखी सेयर जारी गरेको थियो। पछि शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी भएपछि चुक्तापुँजी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष र नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २-२ प्रतिशत सेयर छ। कर्मचारी सञ्चयकोषका जमाकर्ता, प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारी, कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारी, दोलखाका स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण गरी शतप्रतिशत स्वामित्व संरचना रहेको छ।

लागत ३५ अर्ब अनुमान गरिएको आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अहिले कम्पनीको दीर्घकालीन ऋणमात्रै ७३ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। २०७८ चैत ५ गतेदेखि उत्पादन सुरु भए पनि बारम्बार बन्द हुने अवस्थालेआम्दानी बढ्न सकेको छैन। यसका कारण लगानीकर्ताले अझै वर्षौँ लाभांश नपाउने अवस्था देखिएको छ। तीन वर्षदेखि साधारणसभा नहुनु पनि गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

यसबीच कम्पनीको क्षेत्राधिकारबाहिरका परियोजनामा समेत अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको आरोप छ। अपर तामाकोशीको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ न्यू खिम्ती सबस्टेसनमा ऋणका रूपमा पठाइएको थियो। जुन कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीविपरीत भएको बताइन्छ। उता कम्पनी आफैले आफ्नो ऋणको ब्याजसमेत समयमै तिर्न सकिरहेको छैन।

यता अपर तामाकोशीको अंग मानिएको २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजना पनि अस्वाभाविक लागतमा निर्माण गर्न लागिएको छ। निजी क्षेत्रको तुलनामा प्रतिमेगावाट करिब १६ करोड रुपैयाँ बढी लागत देखिँदा कम्पनी दीर्घकालसम्म ऋण तिर्न नसक्ने र लगानीकर्तालाई लाभांश दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने जोखिम देखिएको छ। हकप्रदबाट उठाइएको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रोल्वालिङमै खर्च गरिँदै छ, जहाँ प्रतिमेगावाट लागत ३६ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ। 

सात वर्षदेखि बोर्डबाटै प्रमाणित नभएको ६ अर्ब भुक्तानी, बढ्दो ऋणभार र अपारदर्शी खर्चले माथिल्लो तामाकोशी आयोजना गम्भीर वित्तीय संकटतर्फ धकेलिँदै गएको देखिन्छ।

माथिल्लो तामाकोशीमा मनपरी खर्चले जनता र राज्यको अर्बौँ लगानी जोखिममा परेपछि मन्त्रालयले थाल्यो छानबिन शान्तिसुरक्षा माग गर्दै कुलमान घिसिङविरुद्ध अपर तामाकोशीका सञ्चालकले दिए उजुरी माथिल्लो तामाकोशीमा सञ्चालक समितिको अनुमतिबिनै सिनो हाइड्रोलाई ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको खुलासा