प्रभु बैंकभित्र भएको भनिएको कर्जाको दुरुपयोग नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलो घटना होइन। रेमिट्यान्स र संस्थागत हुण्डीको दुरुपयोग गर्ने प्रभु पहिलो बैंक पनि होइन। आफूले इजाजत दिएका सम्पूर्ण संस्थाहरू प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा हुण्डी कारोबारमा जोडिने र त्यसबाट हुने हानी-नोक्सानीबाट जोगिन कर्जाको दुरुपयोग गरिरहँदा नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंक बेखबर छ। त्यसरी संस्थागतरुपमा हुण्डी कारोबार भइरहँदा राष्ट्र बैंक कतै 'लास्ट रिसोर्ट अफ हुण्डी'  त बनिरहेको छैन? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले दैनिक विदेशी विनिमय दर प्रकाशन गर्दै आइरहँदा त्यसले बेवसाइटको शोभा मात्र बढाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढीमा प्रिमियम एक्सचेन्ज रेटमा विदेशस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पर्क कार्यालयले हुण्डी कारोबार गरिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने हुण्डीको आयात यति धेरै बढेको छ कि त्यसको प्रचार आम नेपालीको घरदैलोमा पुग्दासमेत राष्ट्र बैंक मुगदर्शक बन्दै कृत्रिम बौद्धिताको दर्शन बाँड्नमा व्यस्त छ।

आफ्ना बौद्धिकता, वित्तीय उपकरण तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारभन्दा अब्बल साबित गर्न सधैँ तल्लिन राष्ट्र बैंक हुण्डीको नियमनमा उदासिन बन्नु मुलुकका लागि मात्रै होइन विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमा रहेका परिवारजनका लागिसमेत हितकर छैन। आफूलाई 'सुपर रेगुलेटरी मनिटरी अथोरेटी' ठान्ने तर आफैले इजाजत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निश्चित सम्पर्क कार्यालयहरूले सहजै गरिरहेको अवैध हुण्डी कारोबारको जानकारी नहुनुले पनि नियामकीय बदनियतको आभास हुन्छ। 

विदेशमा हुने कुनै पनि तालिम या कार्यक्रम नछोड्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले विदेशबाट भइरहेका अवैध क्रियाकलापको जानकारी नपाउने विषय विरोधाभासपूर्ण छ। राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि अन्यत्र नियुक्ति लिन तछाडमछाड गर्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू आफ्नै जिम्मेवारीबाट बिमुख हुन थाल्दा संस्थागत बेथिति मौलाएको छ। यतिसम्म कि आफूले नियमन गर्दै अघि बढाउनुपर्ने विषयहरूमा समेत प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोको भरमा राष्ट्र बैंकले नहुँदो जस लिने प्रयासमात्र गरिरहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालय तथा सहकारी संस्थाहरूलाई गाली गरेर आफूलाई अब्बल देखाउँदै जनतामाझ लोकप्रिय बन्न बौद्धिक चातुर्यताको भष्म लेपन गरिरहेको राष्ट्र बैंक देशको ढुकुटी बलियो भएको भन्दै रमाएको छ। तर उसले भित्र्याएको विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा रेमिट्यान्स अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कति शुद्ध वा कति वैधताको गहिराइमा छ भन्ने मापन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय प्रभु बैंकमा देखिएको घोटाला र संस्थागतरुपमा भइरहेको हुण्डीले राष्ट्र बैंक संयन्त्रकै परीक्षण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।

विदेशमा नेपालीले दु:ख गरी कानूनीरुपमा कर तिरेर कमाएको रकम एकैपटक संस्थागतरुपमा गलत बाटोबाट प्रिमियम विनिमय दरमा नेपाल आइरहेको छ। यस्तोमा राष्ट्र बैंक फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसियाली प्रशान्त क्षेत्र (एपीजी) को ग्रे-लिस्टबाट कसरी हट्ने उपायहरू सिकाइरहेको छ। तर नेपालमा अवैध कारोबारको फैलावट बैंकिङ प्रणालीभित्र नै भइसकेको छ। यसलाई नरोक्दासम्म नेपाल ग्रे-लिस्टबाट बाहिन आउन कठिन हुने विषयको हेक्का राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई नभएको पनि होइन। तर उनीहरूले यसलाई रोक्न कुनै पनि पहलकदमी लिएका छैनन्। 

विदेशमा बाहिरबाट हेर्दा 'हलाल मिट सप' (मासु पसल) भित्र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पर्क कार्यालय वा रेमिट कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। त्यहाँबाट संस्थागतरुपमा हुण्डी कारोबार हुँदा राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो भन्ने आँकडा प्रस्तुत गरेर रमाइरहेको छ। 

हलाल मिटसप हरेक देशभित्र संस्थागतरुपमा मौलाउँदै गएको अवैध हुण्डी कारोबार हो। यस्तो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपालीले दु:खले आर्जन गरेको रकम गैरकानूनी बन्दै गएको छ। केही बढी रकम पाइने लोभमा नेपालीहरूले बैंकहरूको विदेशी सम्पर्क कार्यालयबाट रकम पठाइरहेका छन्। तर उनीहरूले पठाएको रकम बैंकिङ प्रणालीभित्रबाट गैरकानूनी भएको पत्तो उनीहरूलाई छैन। यही कारोबारबाट आज हरेक नेपालीको जीवनयापन चलिरहेको छ। उक्त रकम हरेक आर्थिक कारोबार वा लेनदेनसँग जोडिएको छ।

राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने हो भने हरेक देशमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरूबाट यस्तो अवैध कारोबार भइरहेको भेट्न सकिन्छ। तर उसले त्यो साहस देखाउने अवस्था छैन। त्यसैले प्रभु बैंकमाथिको अनुसन्धान पनि फितलो राजनीतिक जोडघटाउ र प्रतिशोधसँग दाँजेर विश्लेषण भइरहेका छन्। 

पछिल्लो राजनीतिक फेरबदलको निशानामा प्रभु बैंक परेको देखिए पनि उसले गरेका गतल गतिविधिको पटाक्षेप हुन जरुरी छ। उसले गरेका गलत बैंकिङ अभ्यास र जनताको बचतको दुरुपयोगमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। प्रभु बैंक एउटा प्रतिनिधि पात्रमात्र हो। विगतमा यस्तै रेमिट्यान्स कम्पनी खोलेर गलत माध्यमबाट मुलुकमा रकम भित्र्याएर शिखरमा पुगेका थुप्रै व्यवसायीहरू नेपालमा छन्। तीमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने आँट राष्ट्र बैंक र राज्य संयन्त्रले देखाउन सक्नुपर्छ।

जनताको तीन खर्बभन्दा बढी निक्षेप लिएर अघि बढिरहेको संस्थामा सुरुवातमा पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसाद देवीप्रकाश भट्टचन र त्यसपछि संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन साथै उच्च व्यवस्थापनमा रहेका मणीराम पोखरेल, रश्मी पन्त र रेमिट्यान्स विभागका प्रमुख समेतलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। 

जनताको निक्षेप दुरुपयोग गरी आर्थिक अपचलन गरेका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानलाई सकारात्मक ढंगबाट लिनुपर्ने भए पनि नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकको भूमिकाप्रति भन्ने सधैँ प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन्। आफूले इजाजत दिएका संस्थाहरूमाथि नियमन गर्ने र उनीहरूको कारोबारको वैधता जाँच गर्ने सर्वोच्च निकाय राष्ट्र बैंक हो। उसले अगाडि सारेका नीति अवलम्बन नगरेमा बैंकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हो। 

लगानीकर्ता र व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्वले उत्पन्न भएको जोखिमको निस्तेजीकरण गरी बचतको सुरक्षा, तथ्य र यथार्थ पत्ता लगाएर सही नेतृत्वमार्फत बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई उचित मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ। वित्तीय स्वार्थ समूहको हितको रक्षा गर्ने दायित्व नियामकीय निकायको होइन, बैंकले कुनै कमी कमजोरी गरेमा उसकै पक्षमा नीतिगत फेरबदल गरेर सोही कामलाई प्रोत्साहन गर्नुलाई ठीक मान्न सकिँदैन।

तत्कालीन किस्ट बैंकबाट कमल ज्ञवालीलाई हटाएर 'ख' वर्ग प्रभु विकास बैंकसँग मर्जर गराउनु समस्याको समाधान पक्कै पनि थिएन। नीतिगतरुपमा त्यो उचित होइन पनि। एउटा विकास बैंकले देशव्यापी ठूलो सञ्जाल भएको बैंकलाई निल्ने काम चानचुने थिएन। किस्ट बैंकलाई किन असफल बनाइयो र ज्ञवाली किन जेल गए भन्ने विषयको खोजी अझै सशक्त ढंगले हुन आवश्यक छ। 

कमल ज्ञवालीको महत्वाकांक्षाले मात्रै तत्कालीन किष्ट बैंक असफल भएको थियो भने आज प्रभु बैंक किन गलत दिशामा गयो भन्ने विषयको समीक्षा आवश्यक छ। नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र यसभित्रका अधिकारीहरूले त्यसमा विचार गर्नुपर्छ वा पर्दैन? यो ठूलो अनुत्तरित प्रश्न हो। ज्ञवालीले वित्तीय अपराधमा मुद्दा खेपेर थुनामुक्त हुँदासमेत प्रभु बैंकभित्र समस्या उस्तै रहनु नियामकीय खराबी शिवाय केही होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु अनुचित होइन। 

'ख' वर्गको प्रभु विकास बैंक, त्यसअघिको प्रभु फाइनान्सले किष्ट बैंक र ग्राण्ड बैंकको अस्तित्व विलीन गराइरहँदा बैंकिङ स्थायित्व बलियो भयो भन्ने पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले यसको जिम्मेवारी लिुनपर्छ वा पर्दैन? जनताले दु:ख गरेर आर्जन गरेको बचत संकटमा पर्ने आवस्था आउँदा उनीहरूमाथि अनुसन्धानको सुई कता घुम्दैछ?

राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा बसेर मर्जर तथा एक्विजिसनका अमेरिकी, बेलायती वा कोरियन मोडल हेरेर आफ्ना निकटलाई प्रतिवेदन छाप्न दिने अधिकारीहरू कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ वा पर्दैन?

राष्ट्र बैंकले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति ठान्ने वासेल रिपोर्ट कार्यान्वयनमा उदासिन बनेको र खर्बौँ रुपैयाँ एउटै शीर्षकमा लुकाएर देखाउन खोज्ने बैंकमाथि कारबाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यसको सट्टा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई भेला गरेर गाली गर्ने तर कारबाहीमा उदासिन रहने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई कसले कारबाही गर्ने? 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिएको र मुलुक श्रीलंका बन्ने त्रास फैलाएर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने पूर्वगभर्नरमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो वा होइन? उनैले गर्दा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र बैंकिङ विकृति बाहिर खुलाउन नेतृत्व कसले लिने? 

आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन भंग गर्ने विद्वत समूहमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने आँट गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले गर्न सक्लान्? साथै पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्चिवि नेपालमाथि 'क' वर्गका बैंकहरूको पुँजी वृद्धि र त्यसपछि मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति किन लिइयो भन्ने प्रश्न गर्ने आँट उनले देखाउन सक्नुपर्छ।

तत्कालीन गभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि समेत अनुसन्धान गर्दै प्रभु बैंक मर्जरको वास्तविक इतिहास खोज्ने क्षमता गभर्नर पौडेलले राख्न सक्नुपर्छ।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीभित्र मच्चाएको उथलपुथल तथा तहसनहसको खोजी साथै आफ्नै गभर्नर नियुक्तिको पृष्ठभूमि खोज्न सक्ने आँट पौडेलले देखाएमा राष्ट्र बैंकभित्र सुधारको प्रयास सुरु हुनेछ। अन्यथा यसैगरी चलाइरहने हो भने मुलुकको वित्तीय अर्थतन्त्र भयावह हुने निश्चित छ।