काठमाडौं- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। अख्तियारले उक्त परियोजनाको सुरुवातदेखि संलग्न भएका ५० कर्मचारी र पाँच जना नेतालाई प्रतिवादी बनाएको छ। 

अख्तियारले पूर्वसचिव, मन्त्रीसँगै चिनियाँ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको हो। यो क्रममा अख्तियारले विमानस्थल परियोजना सञ्चालन गर्ने तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका चार पूर्वमन्त्री र एकजना अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।तत्कालीन समयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका मन्त्री रहेकाहरू भीम प्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

यसबाहेक एकजना पूर्वअर्थसचिव र बाँकी पर्यटनका पूर्वसचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकसहित उच्चपदस्थलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

चिनियाँ ऋण र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट बनेको उक्त विमानस्थलमा अस्वाभाविक रुपमा लागत बढाइएको र यो क्रममा सहयोगी भूमिका खेल्ने सबैलाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। 

कहिले चिनियाँ विकास साझेदारी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गतको परियोजना हो कि होइन भन्ने चर्चा, कहिले ऋणको दुरुपयोग त कहिले भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय लामो समयदेखि हेडलाइन बहसमा रहेको पोखराको प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दायर गरेको हो।

निर्णय प्रक्रियामा निर्णायकमात्र नभएर कनिष्ठ तहमा बसेर सहयोगी भूमिका खेलेकासमेत यसमा प्रतिवादी बनाइएका छन् भने राजनीतिक नेतृत्व पनि यसमा जोडिँदा अख्तियारले यसमा वाहवाही पाएको छ। तर विमानस्थल परियोजनाका लागि ‘डिल’ मेकरको भूमिका खेलेका एकजना अर्थमन्त्री र ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अर्का अर्थमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउँदा रामशहरण महतमात्र यसमा प्रतिवाद बनेका छन्। के छ रामशरण महतमाथि अख्तियारको अभियोग? 

नागरिक उड्डन प्राधिकरणले सुरुवाति लागतभन्दा बढाउनुपर्ने भएको भन्दै सोहीअनुसारको वित्तीय व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो भदौ २०७१ मा। त्यसपछि अर्थले २०६९ सालको निर्णयभन्दा फरक लागत किन भयो भन्दै लागत बढ्नुका कारण सोधेर पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले पर्यटनमार्फत् अर्थलाई इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको सिफारिसलगायतका आधार दिएर २१ करोड ५९ लाख डलर लागतको पुष्ट्याइँसहितको पत्र पठायो। त्यसपछि अर्थमन्त्री महतले किन लागत बढेको हो भनेर प्रष्ट हुन भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिवसहित अर्थका कर्मचारी राखेर छलफल गराएका थिए। सबैलाई राखेर उनले पर्यटनलाई सहमति दिने निर्णय गराएका थिए। 

कुनै पनि लागत सिर्जना हुने योजना तथा निर्णय मन्त्रिपरिषद लैजानुभन्दा पहिला अर्थको सहमति अनिवार्य हुन्छ। त्यहीअनुसार महतले त्यसमा सहमति दिँदा परिमार्जित लागतबाट मुलुकलाई नोक्सानी हुने देख्दादेख्दै सहमति दिएको अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख रहेको छ।

अर्थको सोही सहमतिका आधारमा क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। सो निर्णयपछि २०७१ असोज १४ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चिनियाँ एक्जिम बैंकमा ऋणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै अनुरोधसहितको पत्राचार गरेको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बढाएको लागतलाई सहमति दिएको तथा ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको र यो दुबै प्रक्रियामा महतको संलग्नना रहेको अख्तियारको अभियोग रहेको छ।

तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखा प्रमुख नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीमाथि पनि यही अभियोग रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशकबाहेक सबै अधिकारीलाई अख्तियारले यी दुई प्रकरणमा अभियोग लगाएको छ। 

डा. महत यो प्रक्रियामा अभियुक्त हुँदै गर्दा पोखरा विमानस्थलको ऋण डिल तथा परियोजना डिलको डिजाइनर मानिएका र त्यतिबेला निकै चर्चा भएका माओवादी नेता वर्षमान पुनका सवालमा भने अख्तियारको अनुसन्धान मौन देखिएको छ।

टेन्डर हाल्ने कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्यता पूरा नगरेको २०६९ को असार २६ मा नै मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो। प्राविधिक रुपमा फेल भएपछि पनि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भने मूल्यांकन समितिले दर्ता हुन आएका बोलपत्रदाता कम्पनीहरूले पेस गरेको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन गराउन पर्यटनमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। 

पहिलो कुरा त यो नै गैरकानूनी थियो। त्यसमाथि मूल्यांकन समितिले आर्थिक प्रस्ताव खोल्यो। तर समितिले कुनै पनि प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको २०६९ को साउन ४ मा प्रतिवेदन दियो। त्यसका बाबजुद चिनियाँ कम्पनीले वार्ताका लागि तयार रहेको प्रस्ताव पठायो र फागुनमा वार्ताको प्रक्रियाको अनुमतिका लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव गएको छ। यही बेला बढेको लागतलाई पनि अघि बढाउने प्रस्तावको स्वीकृतिबिना पर्यटनबाट कसरी क्याबिनेटमा प्रस्ताव गयो? तत्कालीन अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार अर्थबाट त्यतिबेला सहमति भएको र मन्त्री नै सक्रिय रहेको बताउँछन्। 

फागुन ४ गते क्याबिनेटमा पर्यटनले प्रस्ताव लगेको कुरा अख्तियारले उल्लेख गरे पनि अर्थको संलग्नताको भने उल्लेख गरेको छैन। जब कि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भने माघ १५ गते नै वार्ताका लागि अनुमति लिने निर्णय गरिसकेको थियो। २०६९ को चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि वर्षमान पुन बाहिरिन्छन्। थप अध्ययन तथा वार्ताको काम त्यही बीचमा हुन्छ। 

वर्षमान पुनको योजनाअनुसार नै तत्कालीन मन्त्री स्वर्गीय बोगटीले सबै काम गरेको त्यतिबेलै समाचारहरू पनि आएका थिए। ऋण तथा परियोजनाको मुख्य डिजाइनर तथा चिनियाँ पक्षसँग वार्तामा निकै सक्रिय थिए। लागत बढेको र त्यसलाई सहजीकरण गर्न उनी व्यक्तिगत रुपमा पनि सक्रिय थिए। तर उनै पुन अख्तियारको अनुसन्धानबाट मुक्त भएका छन्।

पुनको चलाखीले गर्दा बचेको हुनसक्ने त्यतिबेला अर्थमा रहेका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘त्यतिबेला खासमा यो परियोजनामा पर्यटनभन्दा पनि अर्थ बढी सक्रिय थियो। यति धेरै सक्रिय थियो कि उनको कुरै छाडौँ। भदौदेखि माघसम्मको अवधिमा पुनले चीन दौडाहमात्र गरेनन् नेपालमै पनि त्यसका बारेमा धेरै काम गरेका थिए। तर उनले फुटप्रिन्ट नछोडेको पनि हुनसक्छ। तर बोगटी खाली प्यादा जस्तामात्र थिए त्यतिबेला’ ती अधिकारी भन्छन्। 

२०६९ को चैतदेखि पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ हुन्छन् र अर्थको जिम्मेवारीमा शंकरप्रसाद कोइराला आउँछन्। २०७० को फागुनमा अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. रामशरण महत आएका थिए। महत अर्थमन्त्री हुँदा नै ऋणको आवेदन गएको थियो। तर ऋणको सैद्धान्तिक सम्झौता तथा फ्रेमवर्क सम्झौता भएको थिएन। 

२०७२ सालको असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने भने अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेल आए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा उक्त ऋण सम्झौता भएको थियो। जुन ऋण सम्झौताको आवेदन गर्ने अर्थमन्त्री अभियुक्त हुँदा सम्झौता गर्ने पौडेल भने अनुसन्धानमा तानिएनन्। त्यस्तै उनकै पालामा फ्रेमवर्क सम्झौता भयो।

कुनै पनि खराब ऋणको सम्झौता नहुँदासम्म सम्झौता गर्ने अधिकार र सक्षमता अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरतालाई स्वीकार गरेर अघि बढाउने काम उनै पौडेलले गरेका थिए। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्रीसहित को-कोविरुद्ध हालियो मुद्दा? पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : १२ वर्षअघि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानले राखेका थिए तामेलीमा