.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- चार वर्षदेखि कानूनी जटिलतामा रोकिएका खानी स्वीकृति प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयसँगै खुलेको छ। वन ऐनका दफासँग मेल नखाँदा थन्किएर बसेका प्रस्ताव अघि बढ्न सकेका थिएनन्। अब भने सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागले सिफारिस गरेका स्वदेशी उद्योगका ४२ प्रस्तावलाई बाटो खोलिदिएको छ।
.gif)
खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार पुराना कानूनी बाध्यताले स्वदेशी उद्योगलाई समस्या पारेको थियो। विदेशी लगानीकर्तालाई अवरोध नपरे पनि स्वदेशी उद्यमी चार वर्षदेखि स्वीकृतिका प्रतीक्षामा बस्नुपरेको उनले बताए। 'मन्त्रिपरिषद्को ताजा निर्णयले अब पाइपलाइनमा रहेका ४२ उद्योग अगाडि बढ्नेछन्,' बाँस्कोटाले भने।
.gif)
.gif)
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो चरणमा चुनढुंगा, ग्रेनाइट र फलाम उत्खननका लागि सात उद्योगलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगकाे अनुमतिमार्फत ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको छ। पाल्पादेखि चितवन, मकवानपुर र उदयपुरसम्म फैलिएका स्थानमा उद्योगहरूले उत्खननका काम अघि बढाउन पाउने भएपछि लामो समयदेखि रोकिएको सिमेन्ट तथा फलाम जन्य उद्योग अगाडि बढाउन अनुमति पाउने छ।
यसअन्तर्गत पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकामा शक्ति मिनिरल्स प्रालि, चितवनको राप्ती-१३ मा विशक्ति होल्डिङ्स, मकवानपुरको भिमफेदी क्षेत्रमा रिद्धि-सिद्धि सिमेन्ट र बाबा माइन्स एन्ड मिनिरल्स, उदयपुरको चौदण्डीगढीमा केके लाइम्स एन्ड इन्डस्ट्रीजलाई चुनढुंगा उत्खननकाे स्वीकृति दिइएको छ।
त्यस्तै मकवानपुरकै भिमफेदीमा बिग प्लस मिनिरल्सलाई ग्रेनाइट उत्खनन र बागमती गाउँपालिकामा अन्नपूर्ण मिनिरल्सलाई फलाम उत्खननको अनुमति प्रदान गरिएको हो।
सरकारी निर्णयपछि अब स्वदेशी उद्योगले खानी क्षेत्रका कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सहज पहुँच पाउने तथा सिमेन्ट, ग्रेनाइट र धातुजन्य उत्पादनमा निर्भर उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ अभावका कारण परेको दबाब हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
