काठमाडौं- आउने फागुन २१ गतेको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि प्रत्येक दिनजसो कसै न कसैले नयाँ राजनितिक दल दर्ता गर्न लागेको, गरेको वा तयारी भइरहेको विषयमा समाचार आइरहेका छन्। समाजका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दा चर्चा कमाएका व्यक्तिदेखि पेसेवर राजनीतिक कार्यकर्ताले यस्तो दलसम्बन्धी अग्रसरता लिएको विषय समाचार आइरहेका छन्। 

सञ्जाल, मिडियामा समाचार आएजस्तो दल दर्ताको बाढी पहिरो भने आएको छैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन घोषणापछि जम्मा पाँचवटा नयाँ दल दर्ता भएका छन् र २० वटा आवेदन विचाराधीन छन्। यदि विचाराधीन सबै आवेदन स्वीकृत भएमा पनि २५ वटा नयाँ दल थपिनेछन्। 

एउटै व्यक्ति र समूहको दल दर्ताको तयारीले प्रत्येक दिनजसो समाचारमा प्राथमिकता पाउँदा दल साँच्चिकै धेरै दर्ता भयो कि भनेर पनि समाजमा यस्तो चर्चा भइरहेको छ। यसरी चर्चा भएपछि उद्यमी व्यवसायीदेखि अरु धेरैले नेपालमा उद्योगधन्दा दर्ता गर्नुभन्दा दल दर्ता गर्नु सजिलो भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गर्दै आएका छन्। 

उदार लोकतान्त्रिक मुलुकमा दल दर्ताको विषय यसरी व्यंग्य हुनुका पछाडि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न निकै सास्ती रहेको पछिल्ला केही वर्षदेखिको निरन्तरको गुनासोले गर्दा हो। दल दर्तामा आपत्तिभन्दा कम्पनी दर्तामा भइरहेको समस्यातर्फ धेरैले यसलाई जोडेका छन्। दल दर्ताको तुलनामा कम्पनी दर्ता गर्नु कति झन्झटिलो छ नेपालमा? दर्तापछिको दायित्व, नाफाको निरन्तरतामात्र होइन व्यवसायको उन्नतिको विषय निकै पेचिलो बन्दै आइरहेको छ। 

दल दर्ताका लागि सबैभन्दा जटिल काम भनेको नेपालका कुनै पनि ठाउँमा बसोबास गर्ने मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकता भएका पाँच सय जनाको एउटा घोषणापत्र, २१ जनाको समावेसी कार्यसमिति, विधान, छाप, कार्यालय रहने ठाउँ, पदाधिकारीलगायतको उपस्थित अनिवार्य गरिएको छ। परिभाषित टेम्प्लेटमा आधारित निवेदन दिनुपर्छ। दर्ताको लागि आवेदन दिएपछि आयोगले ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ।

आयोगले यसमा हेर्ने भनेको संविधान विपरीतका दलको विधानमा नीति, उद्देश्य छन् कि छैनन्, झण्डा, लोगो र छाप अरुसँग मिलेको छ कि छैन जस्ता विषय हेर्छ। कानूनअनुसारको कार्यसमितिको संरचनालगायतका निर्धारित विषयको परीक्षणपछि आयोगले निर्णय दिन्छ। आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार  नेपालमा १२५ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। यीमध्ये अधिकांश दल चुनावका लागि दर्ता हुन्छन् र निरन्तर सक्रिय हुने एकदम न्यून हुन्छन्।

कम्पनीमात्र दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने भएपनि त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ। यसका लागि एकल प्राइभेट, पब्लिक वा नाफा वितरण नगर्ने, गैरनाफामूलक जस्ता विभिन्न प्रकृति नुसारका निवेदन र आवश्यक दस्तावेज फरक हुन्छन्। एकल स्वामित्वको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा प्रबन्धपत्र, नियमावली, नागरिकताको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति चाहिने भएमा त्यसको स्वीकृति। यो भनेको यदि कसैले धितोपत्र कारोबार गर्ने हो भने सेबोनको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। 

यदि संस्थापक कम्पनी भएमा कम्पनीको सबै विवरणदेखि माइन्युटसम्म आवश्यक हुन्छ। साझेदारी भएमा पनि त्यस्तै चाहिन्छ। यसरी कम्पनी दर्ताको आवश्यक कागजात सबै पूरा भएपछि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने र त्यसरी आवेदन दिएको ७ दिनभित्र कार्यालयले निर्णय दिने कम्पनी रजिष्टार बलाराम निरौला बताउँछन्। 

‘अहिले सबै कुरा अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ। सबै कागजात पूरा भएपछि सात दिनभित्र अनिवार्य निर्णय हुन्छ’ उनी भन्छन्। अधिकांशको निर्णय २/३ दिनमै भइरहेको उनको भनाइ छ। सबैभन्दा पहिले नाम रिजर्भ गर्नुपर्ने र त्यसपछिका सबै प्रक्रिया स्वचालित हुने यदि कागजात पूरा भएमा काम छिटै भइरहेको उनले बताए। 

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले यो प्रणाली ल्याएको धेरै भइसकेको छ तर यसरी अनलाइनबाट आवेदन दिँदा पनि प्रत्येक बिन्दुमा फाइल सार्नका लागि भौतिकरुपमै उपस्थित भएर मनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। पछिल्लो समय यसमा सुधार भएपनि अझै पनि भनिएजस्तो नभएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। कम्पनी अद्यावधिकलगायतका काम भने स्वचालित भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। तर पनि कम्पनी दर्ताको काम गर्दा कुनै पनि कम्पनी खोल्ने व्यक्ति आफैले गर्न भने कठिन छ।

कम्पनीमा दर्ता भएरमात्र हुँदैन। कामको प्रकृतिअनुसार अरु निकायमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आयात निर्यात हो भने वाणिज्यमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। करमा अनिवार्य दर्ता गर्‍यो भने स्थानीय तहमा पनि दर्ताको व्यवस्था छ। यी प्रत्येक विन्दुमा दर्ता गर्दा फेरि आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुनुपर्छ। कम्पनीमा जुन परीक्षण पार गर्नुपर्छ त्यही कागजातको परीक्षण ती अरु निकायमा पनि गर्नुपर्छ। यी सबै काम गर्नका लागि कुनै व्यक्तिले म सबै आफै गर्छु भनेर गर्नसक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।