काठमाडौं- दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता भएका सात मुलुकलाई नेपाल सरकारले घरेलु कानूनका बारेमा जानकारी दिन भन्दै सूचना पठाएको छ। 

यो सम्झौताको मुख्य कार्यान्वयन विभाग आन्तरिक राजस्व विभागले सम्बन्धित सबै मुलुकलाई सम्झौतामा भएका व्यवस्था र घरेलु कानूनका बारेमा जानकारी गराउँदै सोही अनुसारको संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि यस्तो सूचना पठाएको हो।

विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले पठाएको उक्त सूचनामा सम्झौतप्रति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएको, लगानी र व्यापार बढाउनका लागि हुने कुनै पनि कम्पनीलाई सुविधा दिन तयार रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

कुनै पनि मुलुकसँग हुने सम्झौताको अर्थ कर छुट लिनकै लागि अरु देशका मान्छेले सम्बन्धित देशमा गइ कागजी कम्पनी बनाएर लगानी ल्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि नेपालको आयकर ऐन २०५८ मा व्यवस्था गरिएको छ। तर यो आयकर ऐन आउनुभन्दा पहिले नै भएका सम्झौतामा भने यस्तो व्यवस्था थिएन।

आयकर ऐन २०५८ भन्दा पहिले सम्झौता भएका सात देशलाई यस्तो व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै सम्झौतामा उल्लेख भए वा नभए पनि जस्तासुकै कम्पनीले नेपालमा त्यस्तो सुविधा नपाउने जानकारी नेपालले दिएको छ।

सम्बन्धित देशका प्राकृतिक व्यक्तिको बहुमत नियन्त्रण नभएको कम्पनीले कुनै पनि अर्को मुलुकमा सम्झौताअनुसारको कर सुविधा माग गरे पनि नपाउने व्यवस्था आयकर ऐनमा गरिएको छ। तर नर्वे, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, अष्ट्रिया, पाकिस्तान र कोरियासँग यो ऐन आउनुभन्दा पहिले नै सम्झौता भएको थियो। मौरिससँग पनि यस्तो सम्झौता पहिले नै भएको थियो। मौरिससँगको सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ।

सम्झौता गरिएको मुलुककै वास्तविक लगानीकर्तालेमात्र नेपालमा यस्तो सुविधा पाउने आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसारको सुविधामात्र पाउने सूचना सरकारले सम्बन्धित मुलुकलाई जानकारी दिएपछि अब सोही अनुसारको सुविधामात्र माग गर्न पाउनेछन्। घरेलु कानूनको बारेमा यसरी सूचना दिएर कार्यान्वयनको व्यवस्थाका बारेमा अवगत गराउने प्रत्येक सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

कुनै पनि कमर सम्झौताको अवधारणा भनेको कर छलीका लागि सहयोगी नभइ दोहोरो कर उन्मुक्ति र त्यसरी गलत तरीकाबाट कर छली गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु पनि भएकाले यस्तो सूचना पठाइएको विभागले उल्लेख गरेको छ। 

डोल्मा फण्ड यही मार्गबाट आएको थियो 

डोल्मा फण्ड नेपालमा यही मार्गबाट आएको थियो। बेलायति नागरिकले मौरिससमा कागजी कम्पनी खडा गरी नेपालमा लगानी ल्याएका थिए। सोही अनुसार डोल्माले नेपालमा पुँजीगत लाभकरको छुटको दाबी गरेको छ। यसमा आन्तरिक राजस्व विभागले सम्झौताअनुसार हुने पूर्वादेश दिइसकेको छ। सो आदेशसँगै मौरिसससँगको सम्झौता अन्त्यको निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ। 

मौरिससँग सम्झौता भएको  तर मौरिससको लगानीकर्ता नभए पनि डोल्माले त्यही सम्झौता देखाएर छुट दाबी गरेको थियो।