काठमाडौं- सरकारले विदेशी लगानी भएका ठूला कम्पनीहरूको सञ्चालन ढाँचा नै परिवर्तन हुने गरी कम्पनी कानून संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनी कानूनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका सबै कम्पनीलाई अनिवार्यरूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन लागु भएको मितिबाट हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका उद्योगहरूले दुई वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। यदि तोकिएको समयसीमाभित्र रूपान्तरण नगरेमा कानून रूपमा विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

यो प्रावधान लागु भएमा नेपालमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको संरचना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ। सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, एशियन पेन्ट्स नेपाल, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट नारायणीजस्ता कम्पनीहरू, जसले दशकौँदेखि प्राइभेट लिमिटेड संरचनामा कारोबार गर्दै आएका छन्, अब सार्वजनिक (पब्लिक) कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

सन् १९८६ मा स्थापना भएको सूर्य नेपाल र सन् १९८९ मा स्थापना भएको डाबर नेपाल जस्ता कम्पनीहरू नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा स्थापित उत्पादन र उपभोग्य वस्तु उद्योग हुन्। त्यस्तै, पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो लगानी भित्र्याएका होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी पनि विदेशी पुँजीमा आधारित ठूला औद्योगिक परियोजना हुन्। यी सबै कम्पनीहरू अहिले प्राइभेट लिमिटेड संरचनामा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसलाई अब सार्वजनिक सेयर संरचनामा खुला गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता आउने प्रस्ताव छ।

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएपछि कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचना सार्वजनिक रूपमा खुला गर्नुपर्ने, सेयर जारी गर्ने संरचना विस्तार गर्नुपर्ने र वित्तीय तथा सञ्चालन सम्बन्धी थप पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसलाई विदेशी लगानीलाई पुँजी बजारसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

कानून प्रारम्भ भएपछि दुई वर्षको संक्रमणकालीन अवधि दिइने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त अवधिभित्र रूपान्तरण पूरा गर्न नसकेमा कम्पनीहरूले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्नेछ। पहिलो वर्ष चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव १ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष शून्य दशमलव ३ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्तावमा समावेश छ। म्याद थप भए पनि यो शुल्क अनिवार्य रूपमा लागु हुने व्यवस्था राखिएको छ।

हालको कम्पनी ऐन, २०६३ ले केही निश्चित प्रकृतिका व्यवसायलाई मात्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि विदेशी लगानीका कम्पनीलाई तोकिएको न्यूनतम लगानीका आधारमा अनिवार्य पब्लिक बनाउने स्पष्ट सीमा भने थिएन। नयाँ मस्यौदाले पहिलो पटक ५० करोड रुपैयाँको सीमा तोकेर ठूलो विदेशी लगानीलाई सार्वजनिक कम्पनी संरचनामा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यस प्रस्तावित नीतिले नेपालमा विदेशी लगानीको संरचना र व्यवसाय सञ्चालन मोडेलमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। एकातिर यसले पारदर्शिता बढाउने, पुँजी बजार विस्तार गर्ने र लगानीको सार्वजनिक सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियामा जटिलता बढ्न सक्ने र केही ठूला लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रणनीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने छन्।