कञ्चनपुर- सरकारले एक दशकअघि स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिम घटाइ नागरिकलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य भएपनि स्वास्थ्य बीमा विस्तारको गति सुस्त छ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारलेनै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रुपमा वार्षिक एक लाख रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरेको छ। साथै सम्पूर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बीमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्थासमेत गरेको छ। तर स्वास्थ्य बीमा लागु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरमा जनसंख्याको १५ प्रतिशतमात्रै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कञ्चनपुरका अनुसार पाँच लाख १३ हजार ७५७ जनसंख्या भएको कञ्चनपुरमा हालसम्म ३३ हजार छ सय ३ परिवारका ७७ हजार १३५ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बीमामा सदस्य भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख ललित जोशीले हाल जिल्लामा जनसंख्याको १५ प्रतिशतमात्रै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको बताए।

'जिल्लामा सेवा प्रदायक अस्पताल कम हुँदा बीमाको सदस्य कम भएका हुन्', जोशीले भने, 'यहाँ बिस्तारै नगर अस्पतालहरु बन्दैछन् त्यो भयो भने बीमामा आबद्ध हुनेको संख्या बढ्छ।'

उनका अनुसार कञ्चनपुरमा हालसम्म चारवटा मात्रै सेवाप्रदायक अस्पताल छन त्यसमा पनि महाकाली प्रादेशिक अस्पताल बाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट पूर्णरुपमा सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। यहाँ महाकाली प्रादेशी अस्पतालबाहेक श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेल्डाडी स्वास्थ्य केन्द्र र दोधारा चाँदनी अस्पतालबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। कञ्चनपुरमा ठूलो अस्पताल नहुँदा समेत स्वास्थ्य बीमा बिस्तार हुन नसकेको हो।

कञ्चनपुर सदरमुकामस्थित महेन्द्रनगरमा महाकाली प्रादेशिक अस्पताल बाहेक अन्य स्थानमा  अस्पताल नहुँदा स्वास्थ्य बीमा तर्फ आकर्षण नदेखिएको उनको भनाइ छ। 'कञ्चनपुरमा हाल एक मात्र महाकाली अस्पतालमा बीमा अन्तर्गत सबै सेवा पाइन्छ, अन्य अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्,' प्रमुख जोशीले भने, 'हालसम्म १५ प्रतिशतमात्रै बीमाको सदस्य भएका छन् ८५ प्रतिशत जनसंख्या बाहिर छ।'

जनचेतनाको अभाव 

स्वास्थ्य बीमा विस्तारमा सुस्त हुनुको प्रमुख कारणमध्ये जनचेतना र विश्वासको अभाव हो। बीमा बोर्डले कञ्चनपुरका ९२ वटै वडामा दर्ता सहयोगी परिचालन गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन्।

जानकारी हुनेहरूले पनि सेवा प्रभावकारी नपाउने कारणले पुनः नवीकरण नगर्ने गरेका छन्। यहाँको बेदकोट नगरपालिकाका हरि दत्त भट्टले स्वास्थ्य बीमाबाट पाउनुपर्ने औषधीहरु नपाउने समस्याका कारण बीमा नवीकरण नगरेको बताउँछन्।

'हामीले बीमा त गर्‍यौँ, तर अस्पतालमा गएपछि औषधि पाइँदैन', उनले भने, 'बाहिरबाट औषधी किन्नुपर्छ बीमाको अर्थ के रह्यो?' उनले अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाबाट सृवा लिन जाँदा अनेक सास्ती खेप्नु परेको बताए।

बेदकोट नगरपालिका-७ का राजेश्वरी जोशीले दुईवर्षअघि वडा कार्यालयमा बीमासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा स्वास्थ्य बीमा बारे थाहा पाएपछि परिवारका पाँच जना सदस्यको बीमा गरेको बताए। बीमा गरेको केहि समयपछि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि जादा बीमाबाट आंशिकमात्रै सेवा पाएको उनले भनाइ छ।

'अस्पताल फार्मेसीमा चिकित्सकले लेखेको औषधी समेत पाइएन दुई/तीन वटामात्रै औषधी पाइयो अरु बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याए', उनले भने, 'बीमाको सेवा लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने, औषधी नपाउने लगायतका समस्या छन्।' उनले अस्पताल प्रशासनले बीमा बोर्डले औषधीको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा औषधी दिन नसकेको बताउने गरेको बताए।

महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टले जनचेतनाको अभाव र विश्वासको कमीका कारण स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनेको संख्या न्युन रहेको बताए। 'बीमामा सेवाग्राहीले खोजेको औषधी नपाउने कुरा सत्य हो, बोर्डले अस्पताललाई समयमा भुक्तानी नगर्दा समस्या हुन्छ', उनले भने, 'बीमाको सेवा लिन प्रक्रियागत झन्झटिलो र बढी समय लाग्ने कारणले पनि यसतर्फ आकर्षित भएनन्।'

उनले बोर्डले जनचेतनाका कार्यक्रमहरु समेत गर्न नसकेको बताए। सेवा प्रवाहमा हुने समस्याका कारण बीमाप्रति जनविश्वास घट्दै गएको र सेवा गुणस्तरमा सुधार नआएसम्म सहभागीता दर वृद्धि कठिन रहेको उनको भनाई छ।

अस्पतालमा बीमित र गैरबीमितबीच समान व्यवहार नहुने, औषधि सीमित हुने र उपचार प्रक्रिया जटिल हुने समस्या रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्। 'नीति राम्रो छ तर कार्यान्वयन तहमा समस्या छ', उनले भने, 'चिकित्सकबाट पनि बीमित र गैरबीमितबीच समान व्यवहार हुन सकेको छैन।'

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको रूपमा अघि सारेपनि नीतिगत प्रतिबद्धता व्यवहारमा परिणत हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरका स्थानीय तहले स्वास्थ्य बीमा विस्तारलाई आफ्नो नीतिगत प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारिक प्रगति न्यून छ। रासस