काठमाडौं- सरकारले 'भू-उपयोग नियमावली, २०७९' तेस्रोपटक संशोधन गरेसँगै रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट पुनः खुलेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कित्ताकाट पुनः सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था भएको जनाएको छ।

तेस्रो संशोधनपछि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका स्थानीय तहमा समेत कित्ताकाट गर्न अनुमति पाउने भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अब सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि सबै स्थानीय तहले प्लटिङ, नामसारी तथा जग्गा कारोबारका काम अघि बढाउन सक्नेछन्।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २५३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण पूरा गरिसकेका छन् भने १५३ पालिकाले वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०७९ जेठमा जग्गाको व्यवस्थित प्रयोग र अनियन्त्रित प्लटिङ नियन्त्रण गर्न सरकारले भू-उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो। तर ६ महिनाको समयसीमाभित्र वर्गीकरण सम्पन्न गर्न नसकेपछि २०८० साउन ३२ मा पहिलो संशोधन गरिएको थियो।

त्यसपछि पनि प्रगति नभएपछि २०८१ भदौदेखि ६२० पालिकामा कित्ताकाट र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो। २०८१ भदौ २७ मा दोस्रो संशोधन भए पनि २०८२ असार मसान्तसम्म वर्गीकरण पूरा नहुँदा करिब ५०० पालिकामा रोक कायम गरिएको थियो। अब तेस्रो संशोधनसँगै ती सबै पालिकामा पुनः कित्ताकाट खुला भएको छ।

भू-उपयोग नियमावलीअनुसार नेपालको सम्पूर्ण भू-भागलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला-ताल-सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका साथै सरकारले तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि अन्तरिम सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पदभार ग्रहण गर्दै भू-उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।

कित्ताकाट रोकिँदा विकास योजनाको स्वीकृति, नामसारी, नापजाँचलगायत प्रशासनिक कार्य ठप्प हुँदा घरजग्गा कारोबार पनि ठप्पजस्तै भएको थियो। व्यावसायिक स्रोतका अनुसार गत जेठको तुलनामा कारोबार करिब ४० प्रतिशतले घटेको थियो।

घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनीका लागि अनुमतिपत्र

भू-व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अब घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि अनुमतिपत्र प्रणाली लागु गरिसकेको छ। विभागले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्न आवेदन दिन आग्रह यसअघि नै गरेको छ।

अनुमतिपत्र लिन इच्छुक कम्पनीले एक महिनाभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्। सूचनाअनुसार पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले गत असोज २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो सूचनामा छवटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ।

यता जेनजी आन्दोलन र चाडपर्वका कारण प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित भए पनि गत असोज महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट दुई अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ५७ हजार नौ सय २७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता र कार्यालय सञ्चालनमा कठिनाइबीच पनि राजस्व संकलन स्थिर देखिएको थियो।

विभागका अनुसार असोज महिनामा सेवा करबाट २१ करोड ३० लाख ७५ हजार रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट एक अर्ब ४४ करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत लाभकरबाट एक अर्ब छ करोड १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

गत असोज महिनामा देशभर २३ हजार ३५३ लिखत पारित भएका छन्। दुई हजार ४४२ नामसारी, २३ हजार ९१४ रोक्का र १७ हजार ९३० फुकुवासहित कूल ७९ हजार ७३९ वटा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार दर्ता भएका छन्।