काठमाडौं- सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइअन्तर्गतका १६ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना घोषणा गरेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण)लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा राखिएको छ।
यसैगरी रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण समेत), नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी-तिनाउँ बहुउद्देश्यीय आयोजना, बागमती सिँचाइ आयोजना र नविनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा परेका छन्।
जारी सूचनामा प्रगन्न तथा बड्कापथ सिंचाइ आयोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना (तेस्रो), सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना र बृहद् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना रहेका छन्।
यसैगरी जलस्रोत संरक्षण आयोजना (रुपाताल र नागमती तथा धाप बाँध) र कर्णाली पश्चिम राप्ती र नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी सरकारले ऊर्जा अन्तर्गतका नेपाल सरकारबाट र निजी प्रवद्धकबाट कार्यान्वयन हुने ऊर्जा विकास र जलविद्युत विकाससम्बन्धी उतेपादन तथा प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरुलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा राखिएको छ।