काठमाडौं- मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन रोकिरहेका स्थानीयवासी र सरकारबीच मंगलबार सहमति भएपछि अवरोध हटेको छ। सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ तथा स्थानीय प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता सहमतिमा टुंगिएको हो।

सरकारले स्थानीयवासीका माग सम्बोधन गर्न तदारूकता देखाएपछि उनीहरूले मेलम्चीको पानी पथान्तरणमा अवरोध नगर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्। स्थानीयहरूले करिब एक सातादेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन नदिई हेलम्बु-अम्बाथानस्थित अस्थायी संरचनामा रोक लगाएका थिए।

सहमति अनुसार २०७८ असार १, साउन १६ र १७ गतेको बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग तीन महिनाभित्र सम्बोधन गरिनेछ। चार वर्षअघि मेलम्ची, याङ्री, लार्के र इन्द्रावती नदीमा आएको भीषण बाढीले २४ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। बाढीले मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्ससम्मको झन्डै २२ किलोमिटर सडक, खेतीयोग्य जमिन र ट्राउट व्यवसाय बगरमा परिणत गरेको थियो।

किउल, गणेशे बगर, चनौटे, ग्याल्थुमलगायतका क्षेत्रमा बाढीले घर र व्यवसाय नष्ट गरेको र अझै पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीय पीडामा परेका छन्।

मंगलबार भएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘बाढीका कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधन क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म र दैनिक जीवनमा परेको असरको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सत्य तथ्य संकलन गर्नेछ। त्यसको आधारमा राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया गृह मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइनेछ। उक्त समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र पीडित पक्षका तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन् र काम तीन महिनाभित्र पूरा गरिनेछ।’

त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा दिइँदै आएको रकम रोकिएको विषय तत्काल फुकाउने सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा हुन नसकेको प्राविधिक जटिलता हटाउनका लागि ८३ प्रतिशत स्थानीय तहको लिखित सहमतिका आधारमा समितिको निर्णयअनुसार मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ।

सहमति अनुसार १५ दिनभित्र स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता रकम निकासा गरिनेछ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट वितरण हुने पानीको परिपूरण (लेवी) निर्धारणका लागि यसअघि गठन भएका समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ।

साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा ‘मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम’ अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।

यसका अतिरिक्त स्थानीयवासीका पूर्वाधारसम्बन्धी केही माग मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र सडक विभागले आवश्यक समन्वय गरी पूरा गर्ने उल्लेख पनि सहमतिपत्रमा गरिएको छ।