काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले पछिल्लो एक महिनादेखि ‘फुल अडिट’ स्थगन गरेको छ।  पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने नाममा थप निर्धारण हुने करभन्दा लागत उच्च हुने, नमुना छनौट विवेकशील नदेखिएको जस्ता आरोप लाग्दै आएको यो प्रणालीलाई वर्तमान सरकारले तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ।

अहिलेको जमानामा नमुना छनौट गरेर कर परीक्षण गरिने भएकाले लागत र किफायतिभन्दा परिपालनालाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै यसलाई अझ पारदर्शी र किफायती बनाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ। 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आएपछि तत्कालका लागि व्यवसायीको लागतभन्दा थोरै थप निर्धारण हुने अवस्था नआओस् भनेर सही ढंगले कर आए हुन्छ भनेर स्थगन गरिएको बताएका छन्। 

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुल करदाताको २ प्रतिशत करदाताको नमुना छनौटबाट कर परीक्षण गरिन्छ। विभिन्न प्रकारका कर परीक्षण गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो पूर्ण कर परीक्षण चार वर्षभित्र जतिबेला पनि गर्नसक्छ।

आयकर ऐन, मूल्यअभिवृद्ध कर ऐन र अन्त:शुल्क ऐनले यस्तो परीक्षणको व्यवस्था गरेका छन्। यही कानूनी व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर कार्यालयहरूबाट नमुना संकलन गरेर कर परीक्षण गर्दै आएको छ। संशय परीक्षण, अनुसन्धानत्मक परीक्षण र पूर्ण कर परीक्षणलगायतका परीक्षण गरिन्छ। 

स्वघोषणा गरिएको करको विवरण, रकममा कुनै कैफियत देखिएमा वा त्यस्तो कैफियत रहेको सूचना र जोखिमपूर्ण कारोबार र सूचकका आधारमा यस्तो परीक्षण हुन्छ। तर यस्तो पूर्ण कर परीक्षण चार वर्षसम्म जुनसुकै वर्षको आय विवरणमा हुनसक्ने भएकाले यसले मोलाहिजा बढाएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको थियो। अहिलेको विषम परिस्थितिमा करदातामाथि यस्तो पूर्ण कर परीक्षणको बोझ पनि नहोस् भनेर सरकारले यस्तो नीति लिएको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागले पूर्ण लेखापरीक्षण खारेज गरेको नभइ स्थगनमात्र गरेको हो। यो अभ्यास स्थगन गरेर के गरिरहेको छ त राजस्व प्रशासन?

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल भने अहिले स्थगन गरेर समीक्षा गरिरहेको र नयाँ प्रणालीको तयारी गरिरहेको बताउँछन्। 

‘थप निर्धारण हुने करभन्दा लागत उच्च हुने अवस्था नहोस् भनेर केही समयका लागि पूर्ण लेखा परीक्षण स्थगन गरेका छौँ। यसमा रिभ्यू हुन्छ र अब यसपछि मानवीय सम्पर्क नहुनेगरी फेसलेस कर प्रशासनको अभ्यासमा हामी जान्छौँ’ उनले भने। 

अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले यसपछिको प्रणाली र अभ्यासका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। उपलब्ध प्रणालीको अवस्था र यसबाट त्यस्तो फेसलेस प्रणाली चलाउन सकिने/नसकिने बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। प्राविधिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट यसको अध्ययन भइरहेको छ। 

कुनै पनि करदाताले अनलाइन माध्यमबाट कर फाइलिङ गर्नसक्ने सुविधा अहिले रहेको छ। त्यसबाहेक अन्त:शुल्कको पनि नियन्त्रण प्रणाली विभागसँगै रहेको छ।

नेपालभित्रका जुनसुकै करदाताले एउटै प्रणालीभित्र सूचीकृत भएर कारोबार गरिरहेका छन्। खरिद गर्नेको विवरण र बिक्री गर्नेको विवरण एउटै प्रणालीमा छ। एउटाको आम्दानी र अर्कोको खर्च एउटै नम्बरबाट ट्याली हुने मौजुदा प्रणाली नै रहेको छ।

त्यस्तै भन्सारको प्रणाली पनि एकआपसमा जोडिनेवित्तिकै आयातको तथ्यांक पनि जोडिन्छ। यस्तोमा कसैले अधिक खर्च वा न्यून आम्दानी क्लेम गर्नेवित्तिकै सिस्टमले नै अलर्ट गराउनसक्ने अवस्था रहेको छ। 

यही प्रणालीको तथ्यांक विश्लेषणबाट छनौट भएका करदाताको अनुसन्धानात्मक परीक्षणबाट पछिल्लो वर्ष १५ अर्बमाथिको थप कर निर्धारण भएको थियो। यस्तो प्रणालीको उपयोगमा जानेवित्तिकै नमुना संकलनमा बायस हुने, एउटै करदाता सधैँ दोहोरिने, कुनै कहिल्यै नमुनामा नपर्ने जस्ता मानवीय हस्तक्षेप न्यून हुने अवस्था रहेको छ। 

अहिलेकै प्रणाली तथा प्राविधिक क्षमताले पूर्ण फेसलेस प्रणालीमा जान नसकिएपनि कम्तिमा पछिल्ला केही वर्षको विवरणको रेकर्डबाट जोखिमपूर्ण, कैफियतबाट नमुना संकलनमा विवेकशील हुनसकिने अवस्था रहेको विभागकै अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सकेसम्म यही आर्थिक वर्षको मध्यावधिपछि नयाँ व्यवस्था लागु हुने त कर दिवसमा केही नयाँ घोषणा गरेर जानेगरी तयारी भइरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। 

आन्तरिक राजस्व विभागले पछिल्लो समय कर प्रशासनलाई किफायती बनाउनका लागि भन्दै करदाता सेवा कार्यालय हटाएर प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यालयले दिने सेवा दिने निर्णय गरिसकेको छ।