काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार काठमाडौंमा अर्थतन्त्रको आगामी मार्गका बारेमा बहस गर्न भन्दै एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले अपेक्षा र अहिलेका समस्याका बारेमा आफ्नो विचार राखे भने सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिवदेखि विषयगत मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सरकारको ढाडस र धारणाका बारेमा विचार राखे। 

कार्यक्रममा अपेक्षा राख्ने व्यवसायी र त्यसमा आश्वासन दिने मन्त्रीहरूको भनाइ वर्तमान समस्या र त्यसको समाधान केन्द्रित थियो। पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा भएका केही विध्वंसकारी गतिविधिका कारणले आत्मविश्वास खस्किएको कुरा व्यवसायीहरूले राखे भने मन्त्रीहरूले तत्कालीन राहत र सुविधादेखि संरचनागत सुधारका विषयमा आफूहरूले गर्न खोजेको विषय प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने वर्तमान समयमा गर्न सकिने सम्भावना र सीमाका बारेमा प्रष्ट धारणा राखेका थिए। तर उनले आजका मितिमा नेपालमा निजी क्षेत्रको सीमा र यो बिन्दुबाट सुधार आफैभित्र गरेर नयाँ अवसरका रूपमा लिन सकिनेतर्फ सचेत पनि गराए। सरकारमात्र नभएर निजी क्षेत्र पनि आफैमा रुग्न हुँदै गएको त होइन? यदि यस्तो हो भने भविष्यमा धेरै संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको चुनौती रहेको उनले बताए। 

तुलनात्मक रुपमा सरकारभन्दा छिटो रुपान्तरण हुने र नयाँ अवसर र आइडियामा काम गर्ने भनिएको निजी क्षेत्रले उदाउँदा क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उत्पादन प्रक्रियादेखि मौद्रिक क्षेत्रसम्म अहिलेको मोडलमाथि चुनौती बढिरहेकाले नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

नेपालमा प्राय सबै संकटमा निजी क्षेत्रले व्यावसायिक निरन्तरताका लागि सुविधा र सहयोगको खोजी गर्दै आएको छ। तर त्यस्तो संकटको सयमा पाएको सुविधालाई फड्को मार्ने प्रयास गरेको देखिँदैन। 

मुलुकको गरिबी र पछौटेपन जस्तै निजी क्षेत्र पनि सम्भावना नै नभएपनि किफायती नहुँदा पनि ऋणमाथि ऋण थपेर चलाइरहने प्रवृत्तिले गर्दा ऋणको बजारमा नवप्रवेशीलाई कठिन बनाइरहेको उनको भनाइ थियो। यो समस्या नेपाल जस्ता गरिब मुलुकको हो जुन संसारभर देखिन्छ।

विकसित विश्वमा कुनै पनि फर्मले पर्याप्त र लक्षित उत्पादन नदिनेवित्तिकै त्यसलाई बन्द गरिदिने चलन हुन्छ तर यहाँ भने यस्तै फर्मका लागि ऋणमाथि ऋण थप्नेमात्र होइन ऋण तिर्नका लागि अर्को अर्को ऋण लिएर स्थापितहरूलेमात्र ऋणमा पकड राख्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। यो नेपालमा पनि देखिएको भन्दै गभर्नर पौडेलले यदि किफायती छैन र सम्भावना छैन भने त्यस्तो परियोजनामा ऋणमाथि ऋणको भार थपेर बजारलाई संकुचित नबनाउन सुझाव दिएका थिए।

‘स्थापित व्यवसायीहरूलेमात्र ऋण लिने र पुरानो ऋण तिर्नका लागि फेरि नयाँ ऋण लिने त्यसैका लागि स्किममात्र माग गर्नेभन्दा नयाँ आइडियामा काम गर्नुहोस्, हामीले नयाँ सक्रिय ऋण बढाउन सकिरहेका छैनौँ यो ठूलो समस्या हो’ उनले भनेका थिए। 

अहिलेका स्थापित व्यवसायीहरूलाई गभर्नरले अनुभव र पुँजीमाथिको पकडकै आधारमा धेरै सुविधा उपभोग गरे अनुसारको अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि हुने परियोजना अघि बढाउन सुझाव उनले दिएका थिए। यदि यसरी नगर्ने हो भने विश्वमा उदाएको प्रविधिले निकट भविष्यमा अहिलेका परिपक्क भनिएका व्यवसायमा चुनौती दिने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ।

रेमिट्यान्सदेखि बैंकिङसम्म प्रविधिको विकासले चुनौती दिन थालिसकेको उनको भनाइ थियो। अहिलेको समयमा जुन बैंकिङ र रेमिट्यान्स छ  यसलाई चुनौति दिने नयाँ मोडलको विकास भइरहेको र यो छिटै परिपक्क हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।

विशेषगरी पछिल्लो समय अमेरिकाले नै स्टेबल क्वाइनलाई कानूनी मान्यता दिने व्यवस्था अघि बढाएसँगै यसले रेमिट्यान्सको अहिलेको व्यवसायलाई प्रभावित पार्ने ठानिएको छ। अहिलेको अभ्यासको तुलनामा छिटो र सस्तो भुक्तानी हुने भएपछि कतिपय अफ्रिकी मुलुकमा अहिले नै यसको लोकप्रियता बढेको छ। अधिक मूल्यवृद्धि हुने र मौद्रिक भ्यालु खस्किने चिन्ता हुने ठाउँमा पनि यसको अनुकूलन तीव्र देखिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई पुरानै व्यवसयालाई जसोतसो टिकाउनकै लागिमात्र पुँजीको प्रवाह बढाउनुको साटो नयाँ परियोजना अघि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी साथ र सहयोग सधैँ रहने उनको भनाइ थियो।