काठमाडौं- नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष नीतिगत र कानूनी सुधारका मागसहित विस्तृत प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

लगानी, व्यापार सञ्चालन, कर प्रणाली, श्रम ऐन र विदेशी कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रावधानमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

कम्पनीहरूले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हाल दोहोरो लेखा प्रणालीको बाध्यताले अनावश्यक खर्च र प्रशासनिक झन्झट बढाएको बताएका छन्।

नेपालमा दर्ता भएका यस्ता कम्पनीहरूले स्थानीय कानुनअनुसार एक र मातृ कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो गरी अर्को लेखा विवरण तयार गर्नुपर्ने भएकाले दुईपटक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। बंगलादेश र भारतजस्ता देशले मातृ कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो लेखा प्रणाली स्वीकार गरिसकेकाले नेपालले पनि त्यही अभ्यास अंगिकार गर्नुपर्ने सुझाव कम्पनीहरूले दिएका छन्।

उनीहरूले उत्पादनमा आधारित कम्पनीलाई आफ्नै समूह वा सहायक कम्पनीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूमा सीमित रूपमा व्यापार गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन्।

अहिलेको कानूनी प्रावधानले निर्माण उद्योगलाई ट्रेडिङ गतिविधिमा रोक लगाउने भएकाले विश्वव्यापीरूपमा कार्यरत कम्पनीहरूले नयाँ प्रविधि र उत्पादन नेपाल भित्र्याउन कठिनाइ भोगिरहेको जनाइएको छ।

ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टताले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समस्या दिइरहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ।

पेरिस कनभेन्सन र विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतको सम्झौतामा नेपाल बाँधिएको भए पनि स्थानीय कानूनले कतिपय व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड आफ्नो नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिइरहेको भन्दै पेरिस कनभेन्सनअनुसार कानून स्पष्ट पार्न माग गरिएको छ।

आयकर मूल्यांकनको क्रममा रोयल्टी वा प्राविधिक शुल्क अस्वीकृत गरिने प्रथाले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको कम्पनीहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्राविधिक ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि लिइने शुल्कलाई कर प्रयोजनमा अस्वीकृत गर्नु अनुचित भएको जनाउँदै कम्पनीहरूले यसमा स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै तेस्रो देशका वस्तुहरू भारतमार्फत खरिद गर्न अनुमति नहुँदा आपूर्ति ढिलाइ र उत्पादन अवरोध हुने समस्या बढेको कम्पनीहरूको भनाइ छ। अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको गोदाम भारतमा भएकाले त्यहाँबाट खरिद गर्न दिँदा समय, लागत र कार्यकुशलतामा सुधार आउने र राजस्वमा कुनै असर नपर्ने बताइएको छ।

नेपालमा कार्यरत विदेशी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व रकम पठाउने प्रक्रिया अत्यधिक जटिल रहेको भन्दै कम्पनीहरूले यसमा सुधार गर्न अनुरोध गरेका छन्। हालका कडाइपूर्ण नियमका कारण विदेशी कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक वा भत्ता पठाउन कठिनाइ भोगिरहेको जनाइएको छ।

खाद्य तथा उपभोक्ता उद्योगमा चाहिने पाउडर आपूर्ति अवरुद्ध भएको विषय पनि कम्पनीहरूले उठाएका छन्। दूधजन्य उत्पादनमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धका कारण बिस्कुट तथा बेकरी उद्योग प्रभावित भएको भन्दै भारतबाट आयातको अनुमति दिन माग गरिएको छ।

श्रम ऐनसँग सम्बन्धित प्रावधानमा समेत कम्पनीहरूले परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। लामो अवधि सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने प्रावधानले लागत र विवाद बढाउने भएकाले यसको अवधि तीन वा चार वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै ग्रेच्युटी रकमलाई नागरिक लगानी कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया बनाउन आग्रह गरिएको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिने प्रावधानले प्रशासनिक झन्झट मात्र बढाएको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक भएको कम्पनीहरूको तर्क छ।

कम्पनीहरूले यी प्रस्तावहरू लागु गरिएमा लगानी वातावरण सुदृढ हुने, औद्योगिक उत्पादनमा निरन्तरता आउने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि नेपाल थप आकर्षक गन्तव्य बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।