.jpg)
.gif)
.gif)
कठमाडौं- सरकारले देशभरका करदाता सेवा खारेज गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका ठाउँमा आधारभूत करसम्बन्धी सेवाका लागि विभिन्न ठाउँमा सेवा कार्यालय खोलेको थियो।
.gif)
यी सेवा कार्यालय खारेज गरेर त्यहाँबाट जारी हुने सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ। यसमा मुख्य सेवा भनेको स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने हो, यो अबदेखि स्थानीय तहबाटै हुनेछ।
.gif)
.gif)
तर स्थानीय तहबाट सेवा सुरू हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा निरन्तर हुनेछ।
कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता सेवा अनलाइन प्रणालीबाट पाइने भएको र प्यान प्रमाणपत्र र दर्ताका लागिमात्र सेवा कार्यालय राख्नुभन्दा स्थानीय तहमा सार्नु ठिक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सेवा कार्यालय खारेज गरेको हो।
यद्यपि करदाता सेवा कार्यालय तत्काल बन्द भने हुने छैनन्। कोलेनिकाबाट सेवा दिने वा स्थानीय तहबाट सेवा सुरू नहुँदासम्म कार्यालय जारी हुनेछन्।
