काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सञ्चालन गर्ने स्टार्टप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीले अबको २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएका छन्।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संशोधनसहित) लागू गर्दै बुधबार सूचना जारी गरेपछि मंसिर ११ गतेसम्म उद्यमीले भौतिक वा अनलाइन माध्यमबाट परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचनाअनुसार कार्यविधिको दफा ४ अनुसार योग्यता पुगेकाले मात्र परियोजना प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। सोही कार्यविधिको अनुसूची–१ अनुसार नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएकाले कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीलाई २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिएको छ।

सरकारले स्टार्टप उद्यम कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि सञ्चालनमा ल्याएको हो। चालु आवदेखि भने कर्जाको अधिकतम सीमा घटाएर २० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अघिल्ला दुई आव (२०८०/८१ र २०८१/८२) मा प्रतिपरियोजना न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्थ्यो। चालु आवमा पनि न्यूनतम सीमा ५ लाख नै राखिएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार यो वर्ष ४०० उद्यमीलाई कर्जा दिने लक्ष्य छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६०० उद्यमीले यो सुविधा पाएका थिए भने त्यसअघिल्लो वर्ष १६५ उद्यमीले कर्जा लिएका थिए। हालसम्म कुल ७६५ उद्यमीले स्टार्टअप कर्जा सुविधा पाइसकेका छन्।

योग्य उद्यमका मापदण्ड

प्रतिष्ठानले योग्य उद्यमका लागि निम्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छः

प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा सम्बद्ध निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने,

वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नवीन र सृजनशील सोच तथा प्रविधि प्रयोग गरी उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको,

प्रविधि अवलम्बन भएको,

दर्ता भएको मितिबाट १० वर्ष ननाघेको,

वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा नबढेको,

सञ्चालनमा रहेका उद्यम व्यवसाय नगाभिएको वा टुक्रिएको नभएको,

रीतपूर्वक भरेको अनुसूची–४ बमोजिमको परियोजना फारम र दफा ८ अनुसारका कागजात संलग्न गरिएको हुनुपर्ने।