काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आजै राति वा भोलीसम्म परिपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा उद्योगी र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार परिपत्र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयमा पठाइने भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सकेसम्म आज रातिसम्म परिपत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।  'प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहमतिको आधारमा परिपत्र आजै आउँछ भन्ने सूचना आएको छ,' ऊर्जामन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

सहमति अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिएका उद्योगका विद्युत् लाइन क्रमशः जडान गर्ने भएको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी समाधान निकालिएको थियो। छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी थिए।

छलफलपछि उद्योगी र सरकारले पहिलो किस्ताको बराबरको रकमलाई ‘धरौटी’का रूपमा बुझाउने, त्यसपछि काटिएका लाइन तुरुन्त जोड्ने, र मुद्दा कानूनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन्।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सहमतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै भने, 'सरकार र उद्योगबीच मध्यमार्गी सहमति भएको छ- उद्योगहरूले पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाउनेछन्, र त्यसपछि कानूनी प्रक्रियामा जानेछन्।'

प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ताबराबरको रकमलाई विवादित रकम मानेर धरौटीका रूपमा बुझाएपछि विद्युत् आपूर्ति तुरुन्त पुनःस्थापित हुनेछ।

साथै उद्योगीहरूले सो धरौटी बुझाउँदा नै निवेदनमा आफ्नो असहमति राख्ने, पुनरावलोकन र कानूनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित हुनेछ। हालसम्म करिब दुई दर्जन उद्योगका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन काटिएका छन्। यी उद्योगहरूले प्रिमियम दरमा महसुल नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो।

सहमति कार्यान्वयनसँगै लामो समयदेखि जारी विवाद समाधान हुने र औद्योगिक उत्पादन पुनःसञ्चालनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।