काठमाडौं- धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीहरू ४० दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। दैनिक कामकाज नै प्रभावित हुनेगरी आन्दोलन भइरहे पनि समाधानका लागि कुनै प्रशासनिक अग्रसरता अहिलेसम्म देखिएको छैन।

बोर्डका कर्मचारीहरूले निरन्तर रुपमा विरोध जारी राखे पनि सरोकारवालाको बेवास्ता देखिएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनको हवाला दिँदै अर्थ मन्त्रालयले दिएको एउटा निर्देशनले धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीको आन्दोलन सुरू भएको थियो।

गएको असोज २ गते तत्कालीन राजस्वसचिव दिनेश घिमिरेले सचिवस्तरीय निर्णयबाट अख्तियारको निर्देशनको हबला दिँदै बोर्डले सञ्चालन गरेका कोष खारेजसँगै यसअघि भएको खर्च पनि तिराउन निर्देशन दिएका थिए।

बोर्डले कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको छ। यी दुबै कोष नियमकानूनविपरीत रहेको भन्दै अख्तियारले नियमकानूनअनुसार गरी एक महिनाभित्र जानकारी गराउन साउन २७ मा अर्थमा पत्राचार गरेको थियो।

सोही पत्रका आधारमा तत्कालीन सचिव घिमिरेले कोष खारेजमात्र होइन कोषबाट यसअघि भएको खर्चसमेत उठाउन निर्देशन दिएका थिए। 

अख्तियारले नियमकानूनअनुसार गर्नू/गराउनु भनेको भएपनि तत्कालीन सचिव घिमिरे र सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले अग्रसर भएर खारेजमात्र होइन भएको खर्चसमेत उठाउन निर्देशन दिएका थिए।

अख्तियारले दिएको सुझावभन्दा अघि बढेर अर्थले निर्देशन दिँदा अवस्था जटिल बनेको र यसमा समाधान पनि मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको राय छ। तर यसका लागि बोर्डका अध्यक्षले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राख्दै आएका छन्। 

आफ्नो सरोकार पूरा गर्न पहल नगरेको भन्दै पछिल्लो केही दिनदेखि बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामा कर्मचारीहरूले माग गरिरहेका छन्। बोर्डका तर्फबाट निर्णय गरेर कानूनी उपचारमा जानुपर्ने माग कर्मचारीले गरेका थिए तर यस्तो माग राख्दा अध्यक्षले बोर्डमा 'म तयार भएपनि अरु सदस्य तयार नरहेको' बताउने गरेका थिए। 

यी कोष स्थापना गर्दा अर्थको सहमति नलिइ धितोपत्र बोर्ड आफैले गरेको र यो कानूनविपरीत रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यही उजुरीका सन्दर्भमा अख्तियारकै निर्देशनमा अर्थले आफै अनुसन्धान गरेको थियो।

अर्थकै अनुसन्धानका आधारमा अख्तियारले सो निर्देशन दिएको थियो। तर अख्तियारले दिएको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर अर्थले थप चर्को निर्देशन दिएपछि कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा खारेजभन्दा पनि यसअघि भएको खर्चसमेत उठाउनुपर्ने कुरालाई अमानवीय भनेका छन्। बोर्डमा सक्रिय दुबै ट्रेड युनिनियले यसको सुरूदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए। 

कर्मचारीको विरोध सुरु भएको ४० दिन कटे पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि यसमा खासै चासो दिएको देखिएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले असोज २ मा अख्तियारको निर्देशनअनुसारको एउटा पत्र पठाइएको र सोको जानकारी मन्त्रालयमा अहिलेसम्म नआएको बताए। यसबाहेक मन्त्रालयले थप छलफल वा निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन। 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने अख्तियारले नै निर्देशन दिएका यो विषयमा अख्तियारसँगै फेरि राय लिनुपर्ने बताउने गरेका छन्। अनौपचारिक छलफलका क्रममा त्यसबाहेक खासै छलफल नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बोर्डमा देखिएको समस्याको समाधान अध्यक्षले नै गर्नुपर्ने, त्यसको अग्रसरता उनकै भएको मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीको भनाइ छ।

‘दिनेश घिमिरेले जे जसरी निर्देशन दिएपनि त्यसको अपडेट त बोर्डबाट पहिला आउनुपर्‍यो नि, कार्यान्वयन भयो कि भएन, के भयो कस्तो भयो भन्ने औपचारिक जानकारी आउनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, 'मन्त्री ज्यूको बुझाइ पनि करिब यस्तै होला।’