काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाइसकेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपमा मनपरी ढंगले चलिरहेको निगममा सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ। 

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी शुसिला कार्कीले निगम सुधारका लागि काम गर्ने घोषणा गरेकी छिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको हो। कमिटीले केही दिनभित्रै आवेदन खुला गर्ने तयारी गरेको छ। जुन निगम सुधारको प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ।

निगम सुधारका लागि कम्पनी मोडलभन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प देखिएको छैन। अहिलेकै अवस्थामा निगम सञ्चालन गर्नुभन्दा निगम बिघटन नै गर्नु उचित हुनेछ। निगमको सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भइसकेको छ। ऋण नै ५४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ।

निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत तिर्न सकेको छैन। निगममा अहिलेको भन्दा ठूलो संकट निकट भइरहेको देखिन्छ। रकम अभावकैबीच निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गरिरहेको दुईवटा वाइडबडीको चारवटा इन्जिन मर्मत गर्नुपर्ने छ। एउटा इन्जिन मर्मतकै लागि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ।

निगमलाई इन्जिन मर्मतमै ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। इन्जिन मर्मतमा न्यूनतम पनि ४ देखि ५ महिना समय लाग्छ। यस्तो अवस्थामा वाइडबडीको इन्जिन भाडामा लिँदा प्रतिदिनको १७ हजार डलरसमेत पर्ने छ। यस्तो अवस्थामा निगम थप आर्थिक संकटमा जाने निश्चित छ।

निगमको बजार हिस्सा तथा व्यापार घटेको घट्यै छ। यो सबैका पछाडि निगममा भइरहेने राजनीतिक खिचातानी र असक्षम नेतृत्व नै कारण हो। यसको अन्त्यका लागि पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम नेतृत्व छान्न आवश्यक छ।

नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप

स्थापनाकालदेखि नै दरबारको हस्तक्षेपले खासै प्रगति गर्न नसकेको भनिने नेपाल एयरलाइन्स गणतन्त्र आएयताका पछिल्लो समयमा त झनै कोमामा पुग्न लागेको छ।

कोरोना महामारीपछि थपिएको ऋणको बोझ तथा त्यो ऋण तिर्ने कुनै पनि उद्धार योजना नभएकोले एयरलाइन्स गम्भीर अवस्थामा पुगेको हो। व्यवस्थापकीय अनिश्चितता, अकर्मण्यताका कारणले सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्स धराशायी भएको छ। २०६२ सालको आन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक शासनमा नेपाल एयरलाइन्स चरम हस्तक्षेपको सिकार भएको छ।

गणतान्त्रिक शासनमा बनेका सरकार र ती सरकारका पर्यटनमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्षसम्मले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने प्रतिस्पर्धा नै चलाए। तर यही प्रतिस्पर्धाले नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन भने नाकाम भयो। नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारहरूले वायुसेवा राम्रो बनाउने भन्दा नियुक्तिमै बढी जोड दिए।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र स्थापना भयो। २०६४ चैतमा संविधान सभाको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पाटी माओवादी ठूलो पार्टी बन्यो।

सरकारको नेतृत्वमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगे। प्रचण्ड सरकारको आँखा नेपाल वायुसेवा निमगतिर पुग्यो। प्रचण्ड सरकारले निगम महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गर्‍यो।

तत्कालीन निगम महाप्रबन्ध केबी लिम्बु अदालत गए। कंसाकारले महाप्रबन्धकको पदमा काम गरिरहेका थिए। तर पाँच महिनापछि अदालतले लिम्बुलाई नै महाप्रबन्धक पदको जिम्मेवारीमा फर्काउन आदेश जारी गर्‍यो। लिम्बु महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा फर्किए। लिम्बु काममा फर्किएपछि कंसाकार निगम जान छोडे।

प्रचण्ड सरकार ढल्यो। केबी लिम्बु महाप्रबन्ध भएर काम गरिरहेका थिए। अब झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो। झलनाथ खनाल नेतृत्वका सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै निगममा नियुक्ति गरे।

कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक बीच विवाद भयो। कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए। सोही कार्यकालमा कंसाकारले ६ वटा जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गरे। जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेलसम्म पुगे। तर जहाज खरिदमा पठाएको बैना रकम फिर्ता आएपछि कंसाकारले सफाइ पाए।

कंसाकार पद मुक्त भएपछि फेरि लिम्बु नै महाप्रबन्धक बने। लिम्बु महाप्रबन्धक रहेकै अवस्थामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो। निगममा नियुक्ति गरे पनि भट्टराई सरकार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्‍यो। बोर्डलाई संस्थानहरूको सिइओ नियुक्तिको अधिकारसमेत थियो। तर निगममा कार्यकारी अध्यक्ष भएका कारण बोर्डले महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया थालनी गर्न सकेन। अन्तत: शाहीले पदबाट राजीनामा दिए। राजीनामापछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट निगमकै कर्मचारी मदन खरेल महाप्रबन्धक नियुक्त भए।

उक्त समयमा निगमको बोर्ड अध्यक्ष भने पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गरिएको थियो। सचिवले नै बोर्डको अध्यक्षता गर्थे। तर २०७१ साउनमा स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले सत्ता साझेदार पार्टी एमाले तथा झलनाथ खनालको दबाबमा शिवसरण न्यौपानेलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो।

बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएका न्यौपानेलाई खनालले कार्यकारी बनाउन दुई पटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत परिर्वतन गरे। तर न्यौपानेलाई कार्यकारी बनाउन कुनै पनि मन्त्री सहमत भएन। न्यौपाने र खरेल बीच विवाद बढ्दै गयो। न्यौपानेले खरेललाई बोर्डमार्फत कुनै काम गर्न दिएनन्। त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए। खरेलको राजीनामापछि पुनः २०७२ जेठमा सुगतरत्न कंसाकारलाई निगम महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरियो।

यसैबीच न्यौपानेलाई पनि बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय भयो। न्यौपाने अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे। तर अदालतबाट उनको पदबहाली भएन। त्यसपछि सरकारले पुन: पर्यटन मन्त्रालयकै सचिवलाई बोर्ड अध्यक्ष बनायो। निगम महाप्रबन्धक पदमा कंसाकारले र बोर्ड अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिवले काम गरिरहेका थिए।

त्यही बीचमा निमगले दुईवटा वाइडबडी २७४ सिट क्षमताको जहाज पनि खरिद गरेको थियो। निगमले बजार हिस्सा १७ प्रतिशित सम्म पुर्‍याइसकेको थियो। २०७४ फागुनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी।

तर केपी ओलीले निगम बोर्डमा मन्त्री अधिकारीको विरोध हुँदाहुँदै पनि सचिवलाई हटाएर मदन खरेललाई निगम सञ्चालक बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरे। सदस्य नियुक्त गरेको तीन दिनपछि केपी ओली सरकारले महाप्रबन्धक कंसाकारको अधिकार खोसेर निगम कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेललाई नियुक्त गरे। तर महाप्रबन्धक कंसाकारले बाँकी १० महिनाको समय निगमकै बिताए। योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भएर आएपछि खरेललाई राजीनामाको दबाव थियो। अन्तत: खरेलले २०७६ माघमा पदबाट राजीनामा दिए।

खरेलको राजीनामापछि २०७७ बैशाखमा कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन थियो। लकडानउकै क्रममा केपी ओली नेतृत्वका सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईको प्रस्तावमा पर्यटन सचिव तथा निगमका बोर्ड अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरियो। त्यसलगत्तै निगम सञ्चाालकमा खाली रहेको सदस्यमा तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल नियुक्त भए। पौडेललाई २०७७ असोजमा निगम महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइयो।

२०७८ जेठमा केपी ओली सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई सार्वजनिक कम्पनीमा लिने प्रक्रिया अघि बढायो। त्यही काममा वर्तमान महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कम्पनीमा लिँदा आवश्यक दस्तावेजको काम गर्न अह्राएका थिए। कम्पनीमा लैजानका लागि एयरलाइन्सको बोर्ड नै सकारात्मक थियो। र सोहीअनुसार काम गरिरहेको थियो।

त्यही क्रममा असारमा सरकार परिवर्तन भयो। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनासम्म पर्यटनमन्त्री ल्याउन सकेनन्। तीन महिनापछि पर्यटनमा मन्त्री पठाए। त्यो भाग पर्‍यो नेकपा समाजवादीलाई। समाजवादीबाट प्रेम आले मन्त्री भए। उनी मन्त्री भएको एक हप्ता नपुग्दै नेपाल एयरलाइन्समा महाप्रबन्धकको अधिकार खोस्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष ल्याए युवराज अधिकारीलाई।

कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेका भनी प्रमाणित भएका अर्थविभागका पूर्वप्रमखु युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ। अधिकारीलाई नेकपा समाजवादीका समान्नित नेता झलनाथ खनालको दबाबमा नियुक्त गरिएको हो।

नेपाल एयरलाइन्समा गएको १८ वर्षमा ९ पटक कार्यकारी नियुक्ति भएका छन्। यसरी हुने नियुक्तिको नाङ्‍गो नाचले कसैमा पनि एयरलाइन्सलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने भन्ने इच्छा नरहेको पूर्व अधिकारीहरूकै भनाइ छ। खाली आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिनेमात्र ध्याउन्न हुँदा एयरलाइन्सको यो हविगत भएको उनीहरूको भनाइ छ। संसारकै राम्रो व्यवस्थापक भएका विदेशी एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संस्थालाई राजनीतिक भर्तिको अखडा बनाउँदा संकट झन् गहिरिँदै गएको हो।

यसरी गरिने नियुक्त प्रक्रियाका कारण निगम संकटमा गइरहेको छ। नयाँ गन्तव्य खोज्ने, प्रतिस्पर्धाको रणनीति बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि कुन मन्त्री आउँछ र आफू फालिने हो भन्ने चिन्तामै धेरैको अवधि सकिन्छ। अवधि सकिनेभन्दा पनि जागिर नै जान्छ। जसका कारण निगम सुधारमा कुनै काम हुँदैन।

अब्बल व्यवस्थापकीय क्षमताका मान्छे खोजेर ल्याउनेभन्दा पनि आफूलाई साथ दिने, कमिसनमा भाग छुट्याउने विश्वासपात्रको खोजी गर्ने परिपाटी पछिल्ला पर्यटनमन्त्रीहरूमा देखिएको छ। यसले गर्दा संसारकै प्रतिस्पर्धी मानिने एयरलाइन्स व्यापारमा रहेको सरकारी संस्था धरासायी बनेको छ।

आन्तरिक उडानबाट लगभग हात धोइसकेको नेपाल एयरलाइन्समा यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहे निकट भविष्यमै टाट पल्टिनबाट जोगाउन कसैले नसक्नेमा त्यहीँका अधिकारीहरू सहमत छन्।

सुधारको एकमात्रै विकल्प 'कम्पनी मोडल'

निगमलाई चरम आर्थिक संकटको यो अवस्थामा पुर्‍याउनमा राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा बढी दोषी छन्। निगम नेतृत्वमा रहेकाको दोष पनि उत्तिकै छ। हुन पनि निगम सुधारका लागि भन्दै प्रतिवेदन लेख्न थालेकोसमेत दुईदशक भइसकेको छ।

हरेक पटकको अध्ययन प्रतिवेदनले भनिरहेको छ, 'नेपाल एयरलाइन्स साँच्चिकै सुधार गर्न चाहेको हो भने कम्पनी मोडलमा नै सञ्चालन गर्नुपर्छ।' तर सरकारको नेतृत्वमा जानेहरूले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्। उल्टो निगमलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको छ।

नेपाल एयरलाइन्स अहिलेकै जस्तो व्यवस्थापकीय पद्धति, अहिलेकै जस्तो मानवसंशाधनबाट लामो समयसम्म चल्न सक्दैन। पुनर्संरचना नै गर्नुपर्छ। भारतमा कुनै बेला सरकारसँग दुई एयरलाइन्स थियो अहिले त्यो अर्कै तवरबाट चल्दैछ। अमेरिकी सरकारसँग कुनै एयरलाइन्स छैन। हाम्रो सरकारसँग पनि हुनु हुँदैन भने त हैन।

साना मुलुकको सरकारसँग केही न केही हुनै पर्छ। सरकारको सम्पत्तिको रुपमा त्यो रहनु पर्छ तर त्यसको पुनर्संरचना भने आवश्यक छ। १६/१७ सय कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदैमा एनएसीको सबै सम्पत्ति सकिने अवस्था छ। कुनै पनि एयरलाइन्सको चारवटा जहाज चलाउन १६ सय कर्मचारी हुँदैन। यसरी संस्था नाफामा जाने परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन।

त्यसैले एनएसीका कर्मचारी कटौती गर्नै पर्छ। अर्को कुरा काम गर्ने तौरतरिका फेरिनुपर्छ। परम्परागत ब्युरोक्रेटिक तरिकाले यो संस्था चल्दैन, यो त व्यवसाय गर्ने संस्था हो नि। सर्भिसको रुपमा पहाडी उडानमा हो तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान भनेको त व्यवसाय हो नि। यसका लागि निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजानु पर्छ।

कुनै प्रतिष्ठित संस्थालाई निश्चित समयका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ। अहिले निगम जहाज उडाएर नभइ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट चलिरहेको छ। एयरलाइन्सले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाटै बाँच्छु भन्यो भने त त्यो दिगोपन नै भएन। त्यसैले यसको पूर्णरुपमा रिफर्म गरियो भनेमात्र यो राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्न लायक हुन्छ।

र्वपर्यटनमन्त्री योगश भट्टराईले निगम सुधारका लागि भन्दै गठन गरेको कार्यदल संयोजक साथै पूर्वपर्यटनसचिव तथा निगम पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुशिल घिमिरेले समेत निगम अहिलेकै मोडलमा चल्न नसक्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए। उनै घिमिरे २०७७ बैशाखमा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए। तत्कालीन समयमा उनलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि २०७७ असोजमा घिमिरेकै कार्यदल सदस्य डिमप्रकाश पौडेललाई सरकारले महाप्रबन्धक बनाएको थियो।

पौडेलकै टिमले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानेगरी कागजपत्र तयार पारेको थियो। तर त्यसपछि पर्यटनमन्त्री भएका प्रेम आलेले यो सबै प्रक्रिया खारेज नै गरिदिएका थिए। त्यसपछिका पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षको विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा समिति बनाएका थिए।

निगम सुधारको मूलमन्त्र कम्पनी मोडल नै भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन २०५८ सालमै आएको थियो। २०५८ फागुनमा पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए। उनको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको सुधारमा लागि आन्तरिक तथा बाह्य हवाईसेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउनु उचित हुने उल्लेख थियो।

गौतमको प्रतिवेदनमा कम्पनी खडा गरी सेयर संरचनामा चलाउनु उचित हुने विषय पनि उल्लेख थियो। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदनअनुसार सोही समयमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सकेन। बरु राजनीतिक भर्तिकेन्द्रकै रुपमा निगमलाई चलाउँदै लगियो।

फेरि एक वर्ष नबित्दै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गर्‍यो। समितिलाई निगम सुधारका लागि आएका सुझावसमेत समेटेर कार्ययोजना बनाउने कार्यादेश दिइयो।

शर्माको समितिले २०५९ भदौमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एकको चयन गरेर काम सुरु गर्न सुझाएको थियो। यस विषयमा सरकारले कुनै काम नगरेको भन्दै अहिले पनि दु:ख गरेर बनाएको रिपोर्ट दराजमै थन्किएको उनले गुनासो गरिरहेका छन्।

शर्माको टिमले पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म सेयर बाँडफाँट गरी विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई सेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउन सकिने सुझाव गरेको थियो।

शर्माको समितिले नेपाल एयरलाइन्स विघटन गरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो।

त्यसपछि पनि २०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले समेत निगमको पुनर्संरचना र निजीकरण गर्न सकिने दुई विकल्प सरकारलाई दिएको थियो।

यसैगरी २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदलले पनि नेपाल एयरलाइन्स विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

२०६७ सालमा पनि पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। नेपाल सरकारको ४९ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने मोडालिटीसहितको सुझाव कार्कीको समितिले दिएको थियो।

निगमका विषयमा लेखिएका यस्ता प्रतिवेदन एक दर्जन नै छन्। यी त प्रतिनिधिमात्रै हुन्। हरेक अध्ययनले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिएपछि सोहीअनुसार २०७६ साल फागुनमा नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमै लैजाने गरी निर्णय पनि गरिएको थियो। जसमा ७५ प्रतिशत सरकारको र ३ प्रतिशत कर्मचारीको सेयर राख्ने र बाँकी २२ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्दै निर्णय भएको थियो। तर यो निर्यण पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

फेरि २०७६ मा पूर्वपर्यटनसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजानु पर्ने सुझाव दिएको थियो। उनै घिमिरे २०७७ बैशाखमा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए। तत्कालीन समयमा उनलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि २०७७ असोजमा घिमिरेकै कार्यदल सदस्य डिमप्रकाश पौडेललाई सरकारले महाप्रबन्ध बनाएको थियो। त्यसपछि उनीहरूको टिमले काम थालेको थियो।

कम्पनी मोडलको विषयमा निगमले काम थालेसँगै २०७८ असारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले दबाब दिएपछि घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिए। तर महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने विषय अगाडि बढाइरहे। उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारी, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि साथ थियो।

सोहीअनुसार २०७७ असार तेस्रो सातातिर नेपाल एयरलाइन्सललाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव आयो। निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावलीसहित निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठायो।

निगमले पठाएको पत्र उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठायो। कम्पनी मोडलमा लैजाने पत्र विभिन्न निकायमा आदान-प्रदान हुनेवित्तिकै निगम ट्रेड युनियन आन्दोलमा उत्रियो। निगमका तत्कालीन महाप्रबन्ध डिम प्रकाश पौडेललाई केही दिनसम्म अफिस जान प्रतिबन्ध लगाए। अन्तत: निगम व्यवस्थापनले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै महाप्रबन्धको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेर पौडेललाई कार्यालय परिसरमै छिर्न दिइएन।

त्यही क्रममा २०७८ मा पर्यटनमन्त्री भएका प्रेम आलेले उनलाई हटाएर पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई निगम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। सबै पुरानो प्रक्रिया खारेज गरियो। फेरि निमगलाई राजनीतिक दबाबमै सञ्चालन गरियो।

निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने विषयमा पछिल्लो समयका प्रधानमन्त्रीहरू तथा अर्थमन्त्री सकारात्मक नै भएको बताउँदै आएका छन्। अझ रमाइलो विषय त सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने विषय समावेश हुन्छ तर कार्यान्वयनमा जाँदैन।