.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती कार्यकालभर अधिक स्रोतसाधनमा रमाएका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारहरू पछिल्लो समय वित्तीय समस्यासँग जुध्न थालेका छन्। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको कोष ऋणात्मक हुँदै आएको छ।
.gif)
केन्द्रबाट गएको विभिन्न शीर्षकको अुनदानको सञ्चिति देखाएर बजेट बनाइरहेका संघीय इकाईहरूमध्ये केहीमा पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चिति सकिएर खुद ऋणात्मक हुने अवस्था आएको छ।
.gif)
.gif)
कमजोर कोष तथा आफै विकास गर्ने अग्रसरताकै कारण पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि ऋण लिने अधिकार उपयोग गर्न थालेका छन्।
कानूनले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपनि पहिलो कार्यकालभर यी कुनै पनि सरकारले उपयोग गरेका थिएनन्। तर पछिल्लो समय केही प्रदेशले बजेटमै ऋणको अनुमान समावेश गरेका छन्। यद्यपि उनीहरूले परिचालन भने गरेका छैनन्।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम र आआफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको १२ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ऋण लिन पाउँछन्। मधेश, गण्डकीजस्ता प्रदेशले यही व्यवस्थाअनुसार ऋणको स्रोत राखेका थिए। तर परिचालन भने गरेका छैनन्। तर स्थानीय तहले भने ऋण परिचालन गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार २०८१/८२ मा मात्र १६ स्थानीय तहले ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार ऋण परिचालन गरेका छन्। नगर विकास कोषबाट परिचालन भएको यो ऋण नियमको दायराभन्दा बाहिर देखिएको छ।
आयोगका अनुसार कसैले बजेटमा नराखी ऋण परिचालन गरेका छन् भने कसैले अनुमति लिएका छैनन्।
कतिपय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण परिचालन गरेका छन्। ऋण परिचालन गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको समेत पालना भएको छैन।
स्थानीय तहको ऋण परिचालनमा मनमौजी प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यसलाई समयमै नियमन नगर्ने हो भने भविष्यमा वित्तीय संघीयतामा अनुशासनहीनता मौलाउने जोखिम बढेको छ।
