विराटनगर- मोरङको विराटनगरमा रहेको आरती स्ट्रीप्स प्रालिले नेपालमा उत्पादन बन्द गर्ने चर्चाले निजी क्षेत्रमा तरंग फैलिइरहँदा उद्योगले पहिले बन्द भएको उत्पादनसमेत पुन: सुरु गर्न लागेको छ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन काटिरहेको र जेनजी आन्दोलनपछिको प्रभावले आरती स्ट्रीप्स प्रालिको उत्पादन बन्द हुने चर्चा चुलिएको थियो। भारतमा अधिकांश निकास गर्दै आएको आरतीका उत्पादन बन्द हुने भएपछि अर्बौँको लगानी बाहिर गएको हल्ला चल्यो।   

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को मापदण्डअनुसार आरती स्ट्रीप्सले उत्पादन निर्यात गर्न नपाउने भएपछि बन्द हुने हल्ला चलेको हो। मानक ब्युरोमा मापन भएको सामानमात्र निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था लागु भएपछि समस्या भएको हो।

सन् २०१९ मा ब्युरोले नयाँ मापदण्ड बनाएपछि आरती स्ट्रीप्सले टीएमटी रड (डन्डी) को उत्पादन बन्द भएको थियो। नेपालको आर्थिक नीति र भारतीय सरकारको बदलिँदो मापदण्डले असर पुर्‍याएको बताइएको छ। चाइनाबाट ल्याएको सामानको बीआईएस गर्न नसकिने बताउँदै आरती स्ट्रीप्सले उत्पादन नै बन्द गर्न लागेको चर्चा चलेको हो। 

आरती स्ट्रीप्सका सहमहाप्रबन्धक जीवन तिम्सिनाका अनुसार पहिला बन्द भएको टीएमटी डन्डी अहिले पुनः उत्पादन सुरु गर्न चाहिँ लागिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले फलामका कच्चा पदार्थमा लिएको नीतिले प्रभावित बनेको टीएमटी उत्पादन सुरु गर्न लागिएको उनले बताए। 

आर्थिक ऐन २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिकटन १ हजार ६ सय ५० बाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍यायो। भन्सार दर यथावत् राखेर ल्याइएको ऐनमा स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो। जसको कारण स्पञ्ज र बिलेटको करमा भएको हेरफेरले आइरन तथा स्टिल उत्पादक व्यवसायी विभाजित बने। बिलेट आयात गरेर छड बनाउने आरती स्ट्रीप्सजस्ता उद्योगले उत्पादन नै बन्द गरे। 

सन् २००१ मा स्थापना भएको आरती स्ट्रीप्सले सन् २००२ देखि उत्पादन सुरु गरेको थियो। ७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा स्थापना भएको उद्योगले सादा तथा रंगिन जस्तापाता, कर्कट पाता र जीआई पाइप उत्पादन गरेर बिक्री गरिरहेको छ। कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको सामग्री नेपाल र भारतीय बजारमा बिक्री भइरहेका छन्। 

आरती स्ट्रीप्सले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको उत्पादित सामग्री बिक्री गर्‍यो। जसमध्ये ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको सामान भारततर्फ निकासी भयो भने ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको सामान नेपालमै खपत भएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई कर तिरेको र हरेक वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्ने गरेको प्रशासनको भनाइ छ। उद्योगमा हाल ११ सय जनाले रोजगारी पाइरहेको सहमहाप्रबन्धक तिम्सिनाले जनाएका छन्।