.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई वितरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ।
.gif)
आयोगले शुक्रबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सो सिफारिस गरेको हो।
.gif)
.gif)
संविधानको धारा २५१ अनुसार गठन भएको आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण तथा सशर्त अनुदान वितरणका मापदण्ड तयार गरी सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ। यसैअनुसार आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि सिफारिस गरेको १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरिनेछ।
प्रतिवेदनमा आयोगले स्थानीय तहहरूबीच राजस्व क्षमता, जनघनत्व, भौगोलिक पहुँच, सामाजिक विकास सूचकांक र सेवा प्रवाह क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरणको मापदण्ड तयार गरी सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, आयोगले संघीय सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान वितरणका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानले आर्थिक असमानता घटाउन, स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्न र सेवा प्रवाहमा समानता ल्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगले प्रतिवेदनमार्फत आगामी वर्षहरूमा अन्तर-सरकारी वित्तीय सम्बन्ध थप पारदर्शी, मापनीय र उत्तरदायी बनाउन सिफारिस गरेको छ। साथै, अनुदान वितरणमा नतिजामुखी दृष्टिकोण अपनाउन र स्रोत-विनियोजन संघीय समानीकरण सिद्धान्तअनुसार गर्न सुझाव दिएको छ।
