काठमाडौं- भदौ २३ र २४ मा देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलन र सो क्रममा भएको जनधन क्षतिले निजी क्षेत्रमा पारेको असर, लगानीकर्ताले अनुभव गरेको चुनौती र वर्तमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा सार्वजनिक-निजी क्षेत्र संवाद शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय सभा हलमा सम्पन्न भएको छ। यो संवाद लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा आयोजित गरिएको थियो।

संवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री अनिल सिन्हा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल विशेष अतिथि रहेका थिए।

अर्थमन्त्री खनालले बोल्दै सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका कामहरु निजी क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी भइसकेको जानकारी दिए। उनले लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षासम्बन्धी शंका नगर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे।

गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतीलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक कदमहरू सरकारले चालिरहेको र निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको जानकारी दिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री सिन्हाले कुनै पनि निकायमा रोकिएका कामलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइरहेको र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले कानुन संशोधन बाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारे।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भएकाले लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताए। उनले विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरे।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अत्यन्त दुखित र चिन्तित बनाएको बताए। उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता र सुशासन बढाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’ र ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउँदै तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको क्षमता र संकट झेल्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको बताउँदै, हालको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिन सकिने विचार राखे। 'यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्न आवश्यक छ। कुनै बहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन। विगतका संकटहरू जस्तै हालको संकट पनि पूर्णरूपमा सामना गरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र दृढ छ। यसलाई प्रेरित गर्ने दायित्व राज्यको हो,' उनले भने।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यक्रमको महत्वबारे जानकारी दिए। उनले निजी लगानीकर्ताका लागि सहज व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न लगानी बोर्ड सक्रिय र विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा यस प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उहाँले विशेष रूपमा ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ लागू हुने जानकारी दिए। यस प्रणालीअन्तर्गत कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले सिधै लगानी बोर्डमा आयोजना दर्ता (आवेदन) गर्न सक्नेछन् र स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ।

कार्यक्रममा विगत एक वर्षयता सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, नियमावली लगायत कानूनी संशोधन, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासका प्रयासहरूको स्मरण गर्दै, चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यसँगै लगानी बोर्डको आगामी चार वर्षे रणनीति र व्यवसायिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न उच्च प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो।

साथै हालैको जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताको मनोबलमा पारेको प्रभाव प्रति लगानी बोर्ड र समग्र राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सचेत रहेको र सो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

संवादमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले नयाँ सरकार बनेपछि लगानीकर्ताका लागि लिएका नीति र गर्न लागेको सुधारका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरे भने नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अर्थतन्त्रका चुनौती र अवसरसँगै सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

संवादमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षहरू हरिभक्त शर्मा र विष्णुकुमार अग्रवाल, जेनजी आन्दोलन प्रभावित उद्योग-व्यवसाय प्रतिष्ठानका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, लगानी बोर्डमार्फत लगानी गरेका तथा लगानी गर्न इच्छुक परियोजनाका लगानीकर्ता र विकासकर्ताहरू सहभागी थिए।