लुम्बिनी- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका केही उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको घटनाप्रति लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगहरू बन्द हुँदा सयौँ श्रमिक रोजगारीविहीन बनेको र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'औद्योगिक क्रियाकलापको निरन्तरता र लगानी वातावरणको स्वामित्वका लागि संघीय सरकारले अभिभावकको भूमिकामा रही नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग सञ्चालकहरूबीच वार्ता र संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।'
मुख्यमन्त्री आचार्यले विद्युत आपूर्तिजस्तो संवेदनशील विषयमा संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीकै माध्यमबाट समाधान सम्भव हुने भन्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, 'उद्योग व्यवसायमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, श्रमिकको हकहित जोगाउन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सबैले साझा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।'
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन, श्रमिक हितको संरक्षण र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।