काठमाडौं- नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दो क्रममा रहे पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ७५ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५६ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। असोज ३१ गतेसम्म औसत सीडी रेसियो ७४.६३ प्रतिशत रहेको छ।

हालको प्रावधानअनुसार बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गर्न पाउने भएकाले अझै साढे ११ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ। तर, कर्जाको माग नबढेकाले यो क्षमता प्रयोग हुन सकेको छैन। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा रकम राख्नु आवश्यकताभन्दा बढी ‘बाध्यता’ बनेको छ। लगानीयोग्य क्षेत्र विस्तार नभएकाले मौद्रिक उपकरणमा रकम ‘पार्क’ गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।

ब्याजदर घटेपनि कर्जा प्रवाहमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्च र निजी लगानी दुवै सुस्त बनेका छन्।

यता बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह सुस्त बनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम निष्क्रियरूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ। ब्याजदर लगातार घट्दै गए पनि लगानीको माग नबढ्दा बैंकहरू बाध्यतावश मौद्रिक उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकमा रकम राख्न थालेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले आइतबार मात्रै निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ९० अर्ब रूपैयाँ बजारबाट उठाएको थियो, जसको अवधि ४२ दिनका लागि तोकिएको छ। त्यस्तै, मंगलबारसम्म स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत बैंकहरूले ६ खर्ब ९५ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन्। यो रकम बिहीवार परिपक्व हुने छ।

निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत जम्मा भएको रकममा २.७२ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधामा ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत ब्याजदर लागु हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले बजारमा ब्याजदर र नगद प्रवाह सन्तुलनमा राख्न ‘ब्याजदर कोरिडोरसम्बन्धी कार्यविधि-२०७६’ अनुसार मौद्रिक उपकरणहरू परिचालन गर्दै आएको छ। सो कार्यविधिअनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर तोकिएको छ, जसको बीचमा अन्तरबैंक ब्याजदर रहन्छ।

पछिल्ला दुई वर्षयता प्रणालीमा तरलता अधिक भएपछि राष्ट्र बैंकले लगातार बजारबाट रकम प्रशोचन गर्दै आएको छ। मौद्रिक नीतिअनुसार, आव २०८०/८१ देखि स्थायी निक्षेप सुविधाको व्यवस्था लागू गरिएको हो, जसले बैंकहरूलाई आफूसँग रहेको अतिरिक्त तरलता राष्ट्र बैंकमा राख्न अनुमति दिन्छ।

सुरूमा यो सुविधा हप्ताको दुईदिन मात्रै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था थियो भने गत असारदेखि बढाएर तीन दिनसम्म गर्न पाइने बनाइएको छ। स्थायी निक्षेप सुविधा लिन बैंकहरूले अन्तरबैंक सापटी बाँकी नरहेको, कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र रहेको र बचत निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

ब्याजदर घटे पनि लगानी माग बढेन

कात्तिक महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन्, जसअनुसार २० मध्ये १४ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन्। असोजमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर ५.४६ प्रतिशत रहेकामा कात्तिकमा घटेर ५.२० प्रतिशतमा झरेको छ। संस्थागत मुद्दतिमा पनि औसत दर ३.८७ प्रतिशतबाट घटेर ३.६५ प्रतिशतमा पुगेको छ।

बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने मुख्य कारणका रूपमा प्रणालीमा तरलता बढ्नु, ऋण माग सुस्त हुनु र अन्तरबैंक बजार स्थिर रहनु जनाएका छन्। निक्षेप वृद्धिसँगै कर्जाको माग कम हुँदा बैंकहरू ब्याजदर घटाउन बाध्य भएका हुन्।

सबैभन्दा बढी ब्याजदर घटाउनेमा माछापुच्छ्रे बैंक र एनएमबी बैंक अगाडि छन्। यी दुई बैंकले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै मुद्दति निक्षेपमा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएका छन्। नेपाल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई र हिमालयन बैंकले भने असोजकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन्।