.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेपछि दबाबमा रहेको सरकारले वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता र निगरानी कडा बनाएको छ।
.gif)
सरकारले शंकास्पद कारोबार (एसटीआर) र गतिविधि (एसएआर) रिपोर्टिङमा नयाँ प्रावधान लागू गर्दै सूचक संस्थाहरूलाई अब विस्तृत विवरण र स्पष्ट कारणसहित सूचना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
.gif)
.gif)
सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचनाहरू संकलन र विश्लेषण गर्दै आएको वित्तीय जानकारी एकाइले निर्देशिका संशोधन गरी शंकास्पद कारोबारका रिपोर्टमा घटनाको पृष्ठभूमि, शंका उठ्ने कारण, र व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। अब सूचक संस्थाहरूले नाम, नागरिकता वा दर्ता नम्बर, प्यान/भ्याट नम्बर, रोजगार वा व्यवसायको विवरण अद्यावधिक गरी पठाउनुपर्नेछ।
निर्देशिका अनुसार, बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमा एकै दिन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबार हुने, बीमामा निश्चित सीमा नाघ्ने, वा घरजग्गा, सुनचाँदी, क्यासिनो, सेयर कारोबारजस्ता क्षेत्रमा उच्च मूल्यका कारोबार भएमा तीन दिनभित्र एकाइमा रिपोर्ट पठाउनुपर्नेछ। सीमा भित्रको कारोबार भए पनि शंकास्पद गतिविधि देखिएमा रिपोर्टिङ अनिवार्य हुनेछ।
वित्तीय जानकारी एकाइका तथ्यांकअनुसार, आव २०७९/८० मा सूचक संस्थाबाट ५ हजार ९३५ वटा शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ भएकोमा २०८०/८१ मा २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ हजार ३३८ पुगेको छ। तर, सीमाभन्दा बढी रकमका सामान्य कारोबारको सूचना भने अलि घटेको देखिन्छ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा कमजोर प्रगति भएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि सरकारले सुधारका लागि विस्तृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। कार्ययोजना पूरा भएपछि आगामी एक वर्षभित्रै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।
