काठमाडौ- सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ ल्याएको छ। नीति अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने तर दैनिक कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने रणनीति तय गरेको छ। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थानहरूलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा राखी तिनको खरिद प्रक्रिया सरल बनाइनेछ। त्यस्तै, सरकारको नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न, वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्थानहरूलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ।

त्यस्ता संस्थानहरूको कानुनी संरचना क्रमशः परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने रणनीति लिइएको छ। साथै, सेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्दै सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण, व्यावसायिक उद्देश्यप्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र बनाइनेछ।

संस्थानको निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ। व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको मूल्यांकन गर्ने, लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

त्यस्तै, नेतृत्व र सञ्चालक छनोटमा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, व्यवसाय प्रक्रिया पुनःनिर्धारण गर्ने, र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व बढाउने योजना पनि नीतिमा समावेश छ।

सरकारले नियमित अनुगमन र मूल्यांकन  प्रणाली विकास गर्ने, पारदर्शी वित्तीय अनुशासन कायम गरी संस्थानहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाउने उद्देश्य लिएको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी दक्ष जनशक्ति विकास र आकर्षणमा पनि जोड दिइनेछ।

नीतिअनुसार, संस्थानमा श्रमिकको सीप विकास, आधुनिक प्रविधि उपयोग, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिइनेछ।

हाल मुलुकमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान क्रियाशील छन्। तीमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालनमा छन्। आव २०८०/८१ सम्ममा सरकारले ती संस्थानहरूमा कूल सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ।